पालिकेने सुधारीत आराखड्यात  बाधित ठरणा-या सर्वसामान्यांच्या घरांचा विचार करावा- अतुल शितोळे 

जुनी सांगवी - पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका अस्तित्वात येण्यापुर्वी नगरपालिका होती. परिसरातील सदर नगरपालिकेचा विकास आराखडा सन १९७२ मधे मंजुर करण्यात आला. त़्यानंतर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अस्तित्वात आणण्यासाठी पुर्वीच्या ग्रामपंचायत स्वराज्य संस्था कार्यक्षेत्रात एकत्रित करून शासनाने १९८२ ला पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका अस्तित्वात आली. महानगर पालिकेच्या कार्यक्षेत्रासाठी सन १९८४ मध्ये विकास आरखडा तयार करण्यासाठी नगररचना विभागाकडुन सुरूवात झाली. १९८६ मध्ये नगररचना विभागातील अधिका-यांनी तयार केलेल्या पहिल्या विकास आराखड्यास महाराष्ट्र शासनाकडुन मंजुरी मिळाली. विकास आराखड्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नव्याने महापालिका क्षेत्रात ग्रामपंचायतीतील गावांबाबत समाविष्ट करण्याची सुधारीत तरतुद केली. यानंतर वेळोवेळी सुधारीत विकास आराखडे करण्यात आले. शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने सुधारीत विकास आराखडा तयार व्हावा पण ग्रामपंचायत काळात अस्तित्वात असणारी घरे, जागा यांचा विचार व्हावा. 

जुनी सांगवी हे गाव महापालिकेत १९८२मधे समाविष्ट करण्यात आले आहे. गावाचा विकास आराखडा सन १९९५ मध्ये मंजुर होवुन सर्व्हे नं.७ या ठिकाणी आरक्षण क्रं ३२३प्रमाणे विकास आराखड्यात शाळेचे आरक्षण दाखवण्यात आले आहे. परंतु, सदर ठिकाणी ग्रामपंचायत काळापासुन नागरीकांची घरे अस्तित्वात आहेत. 

याच प्रमाणे अशी संपुर्ण शहरात अनेक उदाहरणे आहेत. असे असतानाही नगरचना विभागाने विकास आराखडा तयार करतेवेळी सर्व क्षेत्राचा प्रत्यक्ष काय वापर होतोय याची खात्री करणे आवश्यक असतानाही रहिवाशी जागेवर आरक्षणे करण्यात आली आहेत. विकास आराखडा तयार करताना सर्वसामान्य नागरीकांना अडचणीचे ठरणार नाही याची काळजी घ्यावी. सुधारीत विकास आराखड्यात बाधीत गोरगरीबांची घरे कशी वगळता येतील याचा विचार व्हावा. अशा आशयाची मागणी माजी नगरसेवक अतुल शितोळे यांनी पालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.