दुर्गम आदिवासी भागातील शिक्षण व्यवस्था संपवण्याचा घातला जातोय घाट ?

आपटाळे (पुणे) : शालेय शिक्षण विभागाकडून दुर्गम डोंगराळ आदिवासी व ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था संपवण्याचा घाट घातला जात असल्याची टीका करत शासनाने अन्यायकारक निर्णय थांबवावेत अशी मागणी जुन्नर तालुक्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. विविध मागण्यांचे निवेदन सोमवार (ता. 7) रोजी जुन्नरचे निवासी नायब तहसीलदार सचिन मुंढे यांना देण्यात आले असल्याची माहिती पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे प्रवक्ते महेंद्र गणपुले व तालुकाध्यक्ष तबाजी वागदरे यांनी दिली.
 

पुण्यात रुग्ण फिरला तीन तास अन् उपचार पिंपरीत 

संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, नुकत्याच शिक्षण आयुक्त आणि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या सुधारित संच मान्यता निकष प्रस्तावामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला धोका निर्माण झाला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने मोफत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 28 ऑगस्ट 2015 रोजी संच मान्यतेचे निकष निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.  ही अंमलबजावणी करताना विद्यार्थी संख्या वाढली तर शिक्षक मिळणार नाही पण कमी झाली तर मात्र शिक्षक कमी होणार हे धोरण स्वीकारले होते.  त्यामुळे सध्या शिक्षण पद्धतीचा पाया डळमळीत होत आहे.

बाउन्सरचा 'डोस'; रुग्णांच्या नातेवाइकांमध्ये दहशत

शिक्षण आयुक्त यांनी 13 जुलै रोजी सुधारित संचमान्यता निकष शिक्षण विभागाकडे शिफारशीसह सादर केल्या आहेत. या निकषानुसार आठवी ते दहावीच्या शाळेला 3 तर पाचवी ते दहावीसाठी 5  शिक्षक कार्यरत राहतील. अन्य विषयांना विषय तज्ञ शिक्षक मिळणार नाहीत. तसेच शिक्षकांना पूर्वतयारीसाठी वेळ मिळणार नसून पूर्णवेळ प्रत्यक्ष अध्यापन करावे लागणार आहे.  शिक्षकांना प्रशिक्षण व अन्य शैक्षणिक कामकाजासाठी बाहेर जावे लागल्यास वर्ग रिकामा राहून विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. 
   

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास ते वर्ग किंवा संबंधित शाळा संस्थेने स्वयंअर्थसहाय्यित पद्धतीने चालवावी असे म्हटले आहे असे घडल्यास मोफत शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहतील अथवा त्यांना जवळपास चार पाच किलोमीटर अंतरावरील शाळेत जावे लागेल. शासनाकडे सादर केलेल्या शिफारशीमुळे दुर्गम डोंगराळ आदिवासी व ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाने संचमान्यतेचा निकष तातडीने त्वरित रद्द करण्यात यावा अशी मागणी  जुन्नर तालुक्यातील  माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
यावेळी जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे प्रवक्ते महेंद्र गणपुले,  तालुकाध्यक्ष तबाजी वागदरे, सचिव अशोक काकडे, मारुती ढोबळे, संतोष हांडे, पंकज घोलप, प्रदीप गाढवे, रमेश ढोमसे, सावळेराम गवते, गणेश राऊत, संजय खराडे, भास्कर पानसरे, संजय बाठे, विकास दांगट, खंडू सरजिने, संतोष ढोबळे, निलेश काशीद यांसह शिक्षक व मुख्याध्यापक उपस्थित होते.