रुग्णवाहिकांचे सारथ्य करणाऱ्या चालकांचे अल्प मानधनामुळे हाल

पुणे - पुणे जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या रुग्णवाहिकांच्या चालकांसाठी केंद्र सरकारकडून दरमहा प्रत्येकी १७ हजार रुपयांचे मानधन जिल्हा परिषदेला प्राप्त होत असताना, जिल्हा परिषदेकडून मात्र यापैकी सुमारे निम्मेच म्हणजे दरमहा केवळ नऊ हजार रुपये मानधन मिळत आहे. त्यातही हे मानधन तीन ते चार महिन्यांच्या उशिराने मिळत असल्याने ग्रामीण भागातील रुग्णांना अधिकाधिक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी रुग्णवाहिकांचे सारथ्य करणाऱ्या चालकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांचे अल्प मानधनामुळे मोठे आर्थिक हाल होऊ लागले आहेत.

विशेष म्हणजे सध्या जिल्ह्यातील एकाही प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी पूर्णवेळ वाहनचालक नाही. आरोग्य केंद्रात सुसज्ज रुग्णवाहिका आहेत. पण त्याचे सारथ्य करणारेच दुर्लक्षित झाले आहेत. याउलट वाहनचालकांइतकेच दरमहा प्रत्येकी सुमारे आठ हजारांचे मानधन हे कंत्राटदाराला मिळत असल्याने, जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या रुग्णवाहिकांचे चालक उपाशी आणि कंत्राटदार तुपाशी, अशी स्थिती असल्याचे या सर्व कंत्राटी वाहनचालकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

वृत्तपत्रात आमचे नाव छापून आले तर, संबंधित कंत्राटदार आम्हाला तत्काळ कामावरून काढून टाकेल, अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. केंद्र सरकारकडून दरमहा प्रत्येकी सतरा हजार रुपयांचे मानधन उपलब्ध होत असून, यापैकी दरमहा प्रत्येकी आठ हजार रुपये हे कंत्राटदाराला दिले जात आहेत. त्यामुळे आम्हाला मिळणारे मानधन कंत्राटदाराला कशासाठी, असा सवाल या वाहनचालकांनी उपस्थित केला आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेने कोरोना संसर्गाच्या काळात रुग्णांना वेळेत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मोठा गाजावाजा करत, जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना सुसज्ज आणि अद्ययावत रुग्णवाहिका (ॲम्ब्युलन्स) उपलब्ध करून दिल्या. पण रुग्णांना वेळेत आरोग्यसुविधा मिळाव्यात, यासाठी या रुग्णवाहिका चालविण्यासाठी खुपच अल्प मानधनावर कंत्राटी वाहनचालकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यातही या सर्व नियुक्त्या दरवर्षी अकरा महिने कालावधीसाठी केल्या जात आहेत.

पूर्वी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्रत्येकी एक पूर्णवेळ वाहनचालक नियुक्त केला जात असे. मात्र केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केल्यानंतर येथील पूर्णवेळ वाहनचालक कमी केले आहेत. सध्या सर्वच केंद्रांवर मानधनावर कंत्राटी वाहनचालक कार्यरत आहेत.

कंत्राटदाराचा उपयोग काय?

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या रुग्णवाहिकांसाठी वाहनचालकांच्या नियुक्त्या करण्यासाठीचे कंत्राट दरवर्षी नव्याने दिले जात आहे. हे कंत्राट घेणाऱ्या कंत्राटदाराला प्रत्येक वाहनचालकामागे दरमहा प्रत्येकी आठ हजार रुपयांचे कमिशन दिले जात आहे. पण काम आम्ही करत असताना, या कंत्राटदाराचा उपयोग काय? असा सवाल या वाहनचालकांनी उपस्थित केला आहे. त्यापेक्षा कंत्राटदारांची भूमिका रद्द करावी आणि प्रत्येक वाहनचालकाला प्रत्येकी १७ हजार रुपयांपैकी दरमहा १५ हजार रुपये मानधन द्यावे, अशी आमची मागणी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांची सद्यःस्थिती

- एकूण आरोग्य केंद्र --- १०५

- आरोग्य उपकेंद्रांची संख्या --- ५३९

- रुग्णवाहिकांची संख्या --- १०५

- रुग्णवाहिकांसाठी पूर्णवेळ चालक --- शून्य. (एकही नाही)

- कंत्राटी वाहनचालकांची संख्या --- १०५

मुळात कंत्राटी वाहनचालकांना खूपच अल्प मानधन दिले जात आहे. यामुळे रुग्णवाहिकेतून रात्री-अपरात्री आरोग्य केंद्रांत रुग्ण आणणाऱ्या वाहनचालकांना प्रत्येक रुग्णामागे प्रत्येकी २०० रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिला जात असे. शिवाय मोबाइलच्या देयकाची रक्कम मिळत असे. मागील दोन वर्षापासून या दोन्ही बाबी बंद केल्या आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालविणे अवघड झाले आहे. यासाठी त्यांना समान काम, समान वेतनानुसार दरमहा प्रत्येकी किमान १५ हजार रुपये मानधन दिले पाहिजे.

- उमाकांत सूर्यवंशी, राज्य सरचिटणीस, लिपिक संवर्गीय कर्मचारी हक्क परिषद.