महाविकास आघाडीचा विरोध डावलून पुण्यातील 323 रस्त्यांचे रुंदीकरणास मंजूरी

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 9 June 2020

पुणे शहरातील सहा आणि साडेसात मीटररुंदीचे 323 रस्ते नऊ मीटर करण्याच्या प्रस्तावास शिवसेना, कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा विरोध डावलून भाजपने बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी भाजपने मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली. या प्रस्तावास मान्यता देताना शहरातील सर्व सहा मीटर रुंदीच्या रस्ते नऊ मीटर करावेत, त्यासाठी हरकती -सूचना मागवाव्यात, या उपसूचनेसह प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

पुणे - पुणे शहरातील सहा आणि साडेसात मीटररुंदीचे 323 रस्ते नऊ मीटर करण्याच्या प्रस्तावास शिवसेना, कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा विरोध डावलून भाजपने बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी भाजपने मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली. या प्रस्तावास मान्यता देताना शहरातील सर्व सहा मीटर रुंदीच्या रस्ते नऊ मीटर करावेत, त्यासाठी हरकती -सूचना मागवाव्यात, या उपसूचनेसह प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शहरातील गावठाण वगळून सहा व साडेसात मीटर रुंदीचे 323 रस्ते 210 कलमाखाली नऊ मीटर रुंद करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. त्यामध्ये 103 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचा समावेश होता. त्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून शहरात वाद निर्माण झाला होता. महाविकास आघाडीतील पदाधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांपूर्वीच पालकमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन यासंदर्भात तक्रार केली होती. त्यावर "सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर मनमानी कारभार करू नये; अन्यथा राज्य सरकारला आपले अधिकार वापरावे लागतील,' असा इशारा पवार यांनी महापालिका आयुक्त आणि सत्ताधारी भाजपला दिला होता. तर पवार यांच्या वक्तव्यावर " भाजपला स्पष्ट बहुमत आणि जनादेश मिळाला आहे. पुणेकरांच्या हिताचे निर्णय आम्ही घेत आहोत. दादा, तुमची दादागिरी चालणार नाही,' असा टोला भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी लगाविला होता. त्यामुळे समितीच्या आजच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. 

मुंबई, चेन्नईसाठी निर्माण होणार 'पूर चेतावणी प्रणाली'

आज समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला आला, तेव्हा महापालिका प्रशासनाला हाताशी धरून सत्ताधाऱ्यांनी ठरावीक बांधकाम व्यावसायिकांचे हित लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव मांडला असल्याचा आरोप शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने केला. रस्तेच रुंद करायचे असतील, तर संपूर्ण रस्त्यांचे रुंदीकरण झाल्याशिवाय "टीडीआर' वापरता येणार नाही, अशी अट घालावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. दरम्यान शहरातील सर्व रस्त्यापैकी दाखल प्रस्तावामधील रस्त्यांव्यतिरिक्त पुणे महापालिका हद्घीतील सार्वजनिक वहिवाटीचे , मंजूर ले-आउटमधील , मंजूर गुंठेवारी भागातील, तसेच नगर रचना योजनेतील सहा मीटर किंवा त्यापुढील रुंदीचे रस्ते नऊ मीटर करावेत, त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात याव्यात, अशी उपसूचना राजेंद्र शिळीमकर, दीपक पोटे, सुनील कांबळे, वर्षा तापकीर यांनी दिली. या उपसूचनेला शिवसेना, कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी विरोध केला. त्यामुळे त्यावर मतदान घेण्यात आले. भाजपने बहुमताच्या जोरावर दहा विरुद्ध नऊ मतांनी हा प्रस्ताव उपसूचनेसह मंजूर केला. 

शेत जमिनीच्या वादातून चुलत भावाच्या मानेवर कुऱ्हाडीने...  

शहरातील सहा मीटरच्या रस्त्यावर टीडीआर वापरण्यास मनाई करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. त्यामुळे सहा मीटरवरील रस्त्यावरील बांधकामाचा पुनर्विकास रखडला होता. आता सहा मीटरचे रस्ते नऊ मीटर केल्यामुळे पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. टीडीआर वापरता आल्यामुळे महापालिकेला उत्पन्न मिळून शहराचा विकास होणार आहे. 
- हेमंत रासने (अध्यक्ष, स्थायी समिती) 

पुणेकरांनो सावधान; पाऊस येतोय

वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रुंदीकरण 
पुणे शहरामध्ये नऊ मीटर रुंदीपेक्षा कमी रुंदीचे सुमारे दोन हजार रस्ते असून त्यांची लांबी 800 किलोमीटर आहे. या रस्त्यापैकी काही रस्त्यावर शाळा, उघान, पाण्याची टाकी , दवाखाना, खेळाचे मैदान आदी सुविधा आहे. अनेक ठिकाणी निवासी सोसायट्या आहेत. बहुतांश रस्ते हे दोन मुख्य रस्त्यांना जोडणारे लिंक रस्ते आहेत. निवासी भागात हे रस्ते असल्याने या रस्त्यावर मोठया प्रमाणात वाहतूक आणि वर्दळ सुरू आहे.

रस्त्याची रुंदी कमी असल्याने त्यात काही भागावर पार्किंग होत असल्याने वाहतुकीसाठी अत्यंत कमी जागा उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे वाहतुकीची कोडी होत असल्याने हे रस्ते रुंद करणे आवश्‍यक असल्याचे आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी समितीला सादर केलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Approval for widening of 323 roads in Pune overcoming opposition from Mahavikas Aghadi