महिन्यात थकबाकी भरा अन्‌ संचालकपद राखा

ज्ञानेश्‍वर रायते
गुरुवार, 27 डिसेंबर 2018

भवानीनगर - कोणत्याही सहकारी संस्थेचा संचालक थकबाकीदार असेल तर त्याचे संचालकपद रद्द करण्याची मागणी केली जाते. मात्र संबंधित सहकारी संस्थेची केवळ थकबाकी नव्हे; तर संस्थेने थकबाकीची मागणी केल्यानंतर ती महिन्याच्या आत भरली तर संचालकपद रद्द होत नाही. नांदेडमधील बॅंकेच्या एका सुनावणीत पुण्याचे सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांनी हा महत्त्वाचा निकाल नुकताच दिला. 

भवानीनगर - कोणत्याही सहकारी संस्थेचा संचालक थकबाकीदार असेल तर त्याचे संचालकपद रद्द करण्याची मागणी केली जाते. मात्र संबंधित सहकारी संस्थेची केवळ थकबाकी नव्हे; तर संस्थेने थकबाकीची मागणी केल्यानंतर ती महिन्याच्या आत भरली तर संचालकपद रद्द होत नाही. नांदेडमधील बॅंकेच्या एका सुनावणीत पुण्याचे सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांनी हा महत्त्वाचा निकाल नुकताच दिला. 

सन २०१५ मध्ये घडलेल्या एका घटनेवरून नांदेड जिल्ह्यातील भाग्यलक्ष्मी बॅंकेच्या न्यायनिवाड्यात हा महत्त्वपूर्ण निकाल सोनी यांनी दिला आहे. यामुळे राज्यातील सहकारी चळवळीत काम करणाऱ्यांना व केवळ राजकारणातील शह-काटशहामुळे अडचणीत येऊ शकणाऱ्या संचालकांसाठी हा एक दिलासा मानला जात आहे. 

नांदेडच्या भाग्यलक्ष्मी बॅंकेच्या संचालिका संध्या उपेंद्र कुलकर्णी यांनी औरंगाबाद येथील मराठवाडा अर्बन बॅंक असोसिएशनच्या बैठकीस जाण्यासाठी ६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी भाग्यलक्ष्मी बॅंकेचे वाहन वापरले, त्यासाठी बॅंकेकडून २६१० रुपयांचे डिझेल घेण्यासाठी उचल घेतली. ती एका महिन्यात भरली नाही, असा त्यांच्यावर आक्षेप घेत त्यांचे संचालकपद रद्द करण्याची मागणी मंदाकिनी जोशी यांनी सहकार विभागाकडे केली होती. त्यावरून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७३ क अ अन्वये पुण्यातील सहकार आयुक्तालयात सुनावणी झाली. यात संध्या कुलकर्णी यांच्या वतीने सहकार खात्यातील ज्येष्ठ विधिज्ञ जन्मजेय खुर्जेकर यांनी युक्तिवाद केला. भाग्यलक्ष्मी बॅंकेच्या वतीने ॲड. संजय आंतरकर यांनी युक्तिवाद केला.

तक्रारींवर नियंत्रण येईल - ॲड. खुर्जेकर
निकालासंदर्भात सहकार क्षेत्रातील विधिज्ञ जन्मेजय खुर्जेकर म्हणाले, ‘‘नांदेड येथील संस्थेसंदर्भात सहकार आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाचे परिणाम आगामी काळात होतील. केवळ राजकीय हेतूने सदस्यत्व अपात्र करण्यासाठी होणाऱ्या तक्रारींवर नियंत्रण आणणाराच हा निर्णय आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.’’

एखाद्या संचालकाकडे कर्ज आहे, मात्र बॅंकेची नोटीस आली आणि त्याने दिलेल्या मुदतीत कर्ज भरले तर ग्राह्य धरले पाहिजे. शिवाय नोटीस आल्यानंतर कर्ज भरल्यास त्याला थकबाकीदार म्हणून अपात्र करण्याचे राजकारण खेळले जाऊ नये. अर्थात, नोटीस देऊनही पैसे भरले नाहीत, तर मात्र त्या संचालकास अपात्र ठरवावे. सहकार आयुक्तांनी योग्य निर्णय दिला आहे, त्याचा राज्यातील अनेक संस्थांच्या संचालकांना दिलासा मिळेल.
- अनिल बागल, संचालक, छत्रपती सहकारी साखर कारखाना

Web Title: Arrears Director Court