बनावट नोंदी टाळण्यासाठी ‘ई-प्रॉपर्टी कार्ड’

पुणे - बनावट व चुकीच्या नोंदी टाळण्यासाठी आता ‘ई-फेरफार’ पाठोपाठ ‘ई-प्रॉपर्टी कार्ड’ (मिळकत पत्रिका) योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी १८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परिणामी शहरांमध्ये एखादी मिळकत खरेदी केल्यानंतर प्रॉपर्टी कार्डावर नावनोंदणी करण्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही. दस्तनोंदणी झाल्यानंतर ऑनलाइनच्या माध्यमातून प्रॉपर्टी कार्डवर खरेदीदारांच्या नावाची नोंद होणार आहे.

राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने यापूर्वीच ‘ई-फेरफार’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत दस्तनोंदणी झाल्यानंतर पंधरा दिवसांत ऑनलाइनच्या माध्यमातून फेरफार आणि सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घालण्यात येतात; परंतु गेल्या काही वर्षांत दोन हजारांवर लोकसंख्या असलेल्या वाड्या आणि गावांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाकडून हाती घेण्यात आले आहे; तसेच राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये यापूर्वीच सर्व मिळकतींची प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आली आहेत. राज्यात अशा सुमारे ५४ लाख ५८ हजार मिळकतींची प्रॉपर्टी कार्ड आतापर्यंत तयार करण्यात आली आहेत. शहरांमध्ये मिळकतीची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर त्यांची नोंद प्रॉपर्टी कार्डवर घालण्यासाठी खरेदीरास भूमी अभिलेख कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. त्यास होणार विलंब आणि त्रास लक्षात घेऊन ई-फेरफारच्या धर्तीवर ऑनलाइन पद्धतीने ‘ई - प्रॉपर्टी कार्ड’ची योजना राबविण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. 

केंद्र सरकारने ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’चे धोरण अवलंबिले आहे. त्या अंतर्गत अभिलेखांचे संगणकीकरण, फेरफार प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणि किमान मानवी हस्तक्षेप या तत्त्वांचा स्वीकार करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गतच ‘ई-प्रॉपर्टी कार्ड इन्फर्मेशन सिस्टिम’ प्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, ही प्रणाली तयार करण्याचे काम ‘महाराष्ट्र इन्फर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी कार्पोरेशन लिमिटेड’ (एमआयटीसीएल) यांना देण्यात आले आहे.

विभागनिहाय प्रॉपर्टी कार्डांची संख्या
१६ लाख ३१ हजार ५१३ - पुणे विभाग
७ लाख ९४ हजार ५६७ - कोकण विभाग
११ लाख २४ हजार ४२६ - नाशिक विभाग
८ लाख ७२ हजार ७७८ -  औरंगाबाद विभाग
५ लाख ८ हजार २९३  - अमरावती विभाग
५ लाख २६ हजार ४५१ - नागपूर विभाग