दलितांविरोधात खोटे गुन्हे दाखल करून आरोपपत्र दाखल केले आहे. हा तपास एनआयएकडे जरी गेला तरी काही फरक पडणार नाही.
पुणे ः तपास एक्‍स्पोज होऊ नये यासाठीच एल्गार आणि माओवादी संबंध प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) दिला असल्याचा आरोप माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी सोमवारी केला. याबाबत लवकरच उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे गेल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना त्वरित अटक करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. न्या. कोळसे पाटील म्हणाले, गेल्या सरकारचे पितळ उघडे पडणार तितक्‍यातच या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविला गेला आहे. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना वाचविण्यासाठी भिडेंच्या शिष्याच्या फिर्यादीवरून एल्गार परिषदेचा संबंध माओवाद्यांशी जोडला गेला.
त्यानंतर एक संगणक जप्त करून त्यात काही पत्र भरले गेले, असा तज्ज्ञांचा अहवाल आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांच्यामार्फत कोरेगाव भीमाच्या अनुषंगाने एक समिती नेमली गेली होती. त्यामध्ये तेथील दंगलीला एकबोटे आणि भिडेच जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. सुरवातीच्या तपासात सत्य बाहेर आले होते. मात्र, दोघांना वाचविण्यासाठी इंटेलिजंट ब्यूरोने (आयबीने) हे कारस्थान रचल्याचा आरोप कोळसे पाटील यांनी केला.
भाजप खासदाराचा घरचा आहेर; 'एअर इंडिया विकणे म्हणजे देशद्रोह'
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी पोलिसांना कोणताही जबाब दिला नसताना त्यांचा जबाब आरोपपत्राला जोडण्यात आला आहे. दलितांविरोधात खोटे गुन्हे दाखल करून आरोपपत्र दाखल केले आहे. हा तपास एनआयएकडे जरी गेला तरी काही फरक पडणार नाही. त्यामुळे तपास एनआयएकडून काढून घ्यावा, असे न्या. कोळसे-पाटील म्हणाले.
