बापट यांच्या वर्चस्वाला वेसण

पुणे - स्वीकृत सदस्यत्त्वासाठी उमेदवार निवडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या पुण्यातील वर्चस्वाला वेसण घातल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निवडीमुळे महापालिका सभागृहातील भाजपचे चित्र आता पालटण्याची शक्‍यता आहे. 

स्वीकृतसाठी भाजपने गोपाळ चिंतल, रघू गौडा आणि गणेश बिडकर यांना संधी दिली. चिंतल यांच्यासाठी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, गौडा यांच्यासाठी आमदार माधुरी मिसाळ आणि बिडकर यांच्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आग्रही होते. आमदार मिसाळ आणि मेधा कुलकर्णी यांनीही बिडकर यांच्या नावाचा आग्रह धरला होता. पालकमंत्री बापट यांच्याकडून गणेश घोष, प्रमोद कोंढरे, उज्ज्वल केसकर आदींसाठी शिफारस करण्यात आली होती. त्यापैकी एकालाही संधी मिळाली नाही. ‘महापालिकेतील निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांना स्वीकृतसाठी संधी देणार नाही’, अशी भूमिका भाजपचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी जाहीर केली होती. त्यामुळे शहराने शिफारस करताना बिडकर यांच्या नावाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे प्रदेश भाजपकडून नाव कळवितानाही बिडकर यांच्या नावाचा समावेश नव्हता. गणेश घोष का गणेश बिडकर, याबाबत प्रदेश भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये गैरसमज झाल्याचा युक्तिवाद भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी केला. पर्वती विधानसभा मतदारसंघातून मिसाळ यांनी २७ पैकी २३ नगरसेवक निवडून आणले होते. त्यामुळे त्यांची शिफारस पक्षाने ग्राह्य धरली. 

महापालिकेच्या निवडणुकीत बापट यांनी शिफारस केलेल्या उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात संधी मिळाली. त्यातच बिडकर यांचा पराभव झाला. त्यामागे शहरातील नेत्यांचा हात असल्याचा आरोप बिडकर समर्थकांकडून करण्यात आला होता. ‘महापालिकेवर वर्चस्व निर्माण करण्याचा बापट यांचा प्रयत्न रोखून धरण्यासाठी बिडकर यांना उमेदवारी देण्याचा आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ऐनवेळी दिला’, अशी चर्चा भाजपच्या वर्तुळात होती. 

बिडकर यांच्या सभागृहातील आगमनामुळे महापालिकेत महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सभागृहनेते यांच्याशिवाय पर्यायी सत्ताकेंद्र निर्माण झाले आहे, असेही काही जणांचे म्हणणे आहे. 

महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता येऊनही विरोधी पक्ष प्रभावशाली ठरत असल्याचे दिसत होते. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी बिडकर यांची निवड केल्याचे त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे, मात्र महापालिका निवडणुकीत विद्यमान नगरसेवकांना बसवून त्यांच्या जागी नव्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा बापट यांचा प्रयत्न यशस्वी झाला होता. असे असले तरी स्वीकृत सदस्यांच्या निवडणुकीत तो प्रयत्न अयशस्वी झाल्याचे दिसून आले.