Baramati : MIDC कडून मागील सहा वर्षापासूनच्या GST वसुलीचा फतवा ; उद्योजक आंदोलनाच्या पवित्र्यात

बारामती : एमआयडीसीने उद्योगांना दिलेल्या 80 सेवांसाठी गेल्या सहा वर्षापासूनचा जीएसटी दंडव्याजासह भरण्याचे परिपत्रक नुकतेच काढले आहे. या मुळे राज्यातील उद्योगांना मोठा आर्थिक बसणार आहे. जीएसटी विभाग व एमआयडीसी मध्ये समन्वय नसल्याने हा प्रसंग उद्भवला असून एमआयडीसीच्या चुकीची किंमत उद्योजकांना मोजायला लागणार असल्याची उद्योजकांची भावना आहे.

हे परिपत्रकच अन्यायकारक असून जीएसटी भरणेचे परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे अशी मागणी बारामती इंडस्ट्रीयल मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष धनंजय जामदार यांनी एमआयडीसी प्रशासनाकडे केली आहे. बारामती इंडस्ट्रियल मॅन्यूफॅक्चरर्स असोशिएशनच्या शिष्टमंडळाने एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता नी लेश मोढवे यांना निवेदन दिले.

या संदर्भात धनंजय जामदार म्हणाले, एमआयडीसीकडून उद्योगांना 80 प्रकारच्या सेवा पुरवण्यात येतात. यात बांधकाम परवानगी, भूखंड हस्तांतरण, नवीन भूखंड विक्री व्यवहार, पोटभडेकरूसाठी परवानगी, बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र, विकास शुल्क, भूखंडाचा वापर बदलणेची परवानगी, कंपनीच्या नावात बदल करणे, अग्निशमन सेवा, नवीन नळ जोडणी आदींचा समावेश आहे.

उद्योगांनी या सेवा घेताना त्या त्या वेळेस एमआयडीसीच्या नियमाप्रमाणे शुल्क भरलेले आहेत. आता एमआयडीसीने 1 जुलै 2017 ते 4 सप्टेंबर 2022 या पाठीमागील सहा वर्षापासूनच्या कालावधीत भरलेल्या शुल्कावर दंड व्याजासह जीएसटी भरण्याचे आदेश काढले आहेत. हा उद्योगांवर मोठा अन्याय असून बारामती इंडस्ट्रियल मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनसह महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख औद्योगिक संघटना आक्रमक झाल्या असून मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, विरोधी पक्षनेते व प्रसंगी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे धनंजय जामदार यांनी सांगितले.

या प्रसंगी बारामती इंडस्ट्रियल मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष शरद सूर्यवंशी, सचिव अनंत अवचट, सदस्य अंबिरशाह शेख वकील, हरीश कुंभरकर, उद्योजक चंद्रकांत नलवडे, विजय झांबरे, संदीप जगताप, अनिल काळे, नितीन जामदार, आशिष पल्लोड, राजेंद्र पवार, अरुण चतुर, आप्पासाहेब जाधव, रावसाहेब पाटील, दीपक नवले, भूषण मोदी, एमएल शिंदे, सुधीर सूर्यवंशी, नितीन जाधव, संतोष कणसे उपस्थित होते.

एमआयडीसीच्या जीएसटी वसुली परिपत्रकाबाबत उद्योजकांच्या भावना तीव्र असून बारामती इंडस्ट्रियल मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनने दिलेले निवेदन मुख्यालयाकडे पाठविण्यात येईल अशी ग्वाही एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता निलेश मोढवे यांनी शिष्टमंडळाला दिली.