Researchers across Maharashtra have opposed the revised BARTI, SARTHI, MAHAJYOTI and ARTI PhD fellowship guidelines, citing the 100-seat cap per academic year and removal of HRA and contingency grants.
Sakal
प्रज्वल रामटेके
पुणे : राज्यातील ‘बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’ आणि ‘आर्टी’ या स्वायत्त संस्थांमार्फत पीएच.डी. करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी अधिछात्रवृत्तीची जाहिरात नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, शैक्षणिक वर्ष २०२३ ते २०२५ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या या जाहिरातीत प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी केवळ १०० जागांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यासोबतच अधिछात्रवृत्तीअंतर्गत मिळणारा घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि संशोधनासाठीचा आकस्मिक खर्च (कॉन्टिजन्सी) यांसारख्या महत्त्वपूर्ण लाभांची तरतूद वगळण्यात आली आहे. जागांमधील कपात आणि आर्थिक भत्त्यांचे उच्चाटन यामुळे राज्यातील संशोधक विद्यार्थ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
