मूलभूत सुविधांचा गुंता कायम

‘अच्छे दिन आनेवाले है,’ अशी घोषणा देत भाजपने पाच वर्षांपूर्वी दाखविलेल्या अनेक स्वप्नांपैकी मूलभूत सुविधांची कोंडी काही सुटली नाही. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन, समान पाणीपुरवठा, वाहतूक सुधारणा, कचरा हे प्रश्‍न आणखी गंभीर झाले आहेत. मात्र, मेट्रो, वर्तुळाकार रिंगरोड, विमानतळ आदी प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. 

केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर ‘जेएनएनयुआरएम’ योजना बंद झाली अन्‌ ‘स्मार्ट सिटी’ ‘अमृत’ योजना सुरू झाली. त्यातून पायाभूत सुविधांसाठी फारसा निधी मिळाला नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याची कामे महापालिकेला स्वतःच्या पैशातून करावी लागली. महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू केले असले, तरी हा प्रकल्प बाल्यावस्थेत आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपद्वारे (पीपीपी) झोपडपट्टी पुनर्वसन करून ५०० चौरस फुटांचे घर देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु त्याची नियमावली अद्याप प्रक्रियेतच अडकली आहे.  

‘मुठा नदी साबरमतीसारखी करणार’ हे आश्‍वासन तर पुणेकरांची फसवणूक करणारेच ठरले आहे. नदी प्रकल्पासाठी ‘जायका’कडून ९९० कोटी रुपये मंजूर झाले, पण काम मात्र सुरू झाले नाही. बाणेर-बालेवाडी भागात ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेचा आरंभ केला, पण कामे रखडली आहेत. पुण्यातील बीआरटी अहमदाबादसारखी करणार, असे आश्‍वासन दिले होते; परंतु या मार्गाची दुरवस्था होऊन वाहतूकसमस्येत भर पडली. 

‘पीएमपी’च्या कारभारात सुधारणा न झाल्याने आर्थिक कोंडी आणि प्रवाशांसाठीची असुविधा कायम आहे. ५५० पैकी २५ बस दाखल झाल्या आहेत. कचराप्रश्‍न आहे तसाच कायम आहे. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याचा आग्रहाचा विषय असेल, असे आश्‍वासन दिले होते. पण, हे पूर्ण होऊ शकले नाही. अनिल शिरोळे यांच्या खासदार निधीतून ससून रुग्णालयात ‘सिम्युलेशन लॅब’ उभारली, त्यामुळे राज्यातील रुग्णांना दिलासा मिळेल. 

शिरोळे यांच्या कार्यकळात मेट्रो, रिंगरोड, लोहगाव विमानतळाचे विस्तारीकरण, पुरंदर येथे छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लागले. ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना झाल्यानंतर त्याच्या ५० वर्षांचा डीपी तयार करण्याचे काम सिंगापूरच्या सरकारी कंपनीला दिले आहे. याचप्रमाणे या भागातील टीपी स्किम, हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पांना मान्यता मिळाली. प्रलंबित असलेला घोरपडी रेल्वे उड्डाण पूल, लुल्लानगर उड्डाण पुलाचा प्रश्‍न मार्गी लावला.

वाहतुकीसाठी ‘ट्रान्झिट हब’ करून पीएमपी, मेट्रो यांचा यामध्ये समावेश असणार, पण तो अस्तित्वास येण्यास कालावधी लागणार. 

स्ट्रीट लायटिंग योजनेतून शहरातील ७० हजार पारंपरिक दिवे काढून ५० हजार पर्यावरणपूरक दिवे लावले. चांदणी चौकातील उड्डाण पुलाचा प्रश्‍न मार्गी लावला, पण प्रत्यक्षात काम रखडले.