Budget 2024 : पायाभूत सुविधांची तरतूद वाढवणार रोजगार; विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत

पुणे - देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी ११ लाख ११ हजार १११ कोटी रुपयांची करण्यात आलेली तरतूद आणि त्यासह नवकल्पांना बूस्टर देण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी रोजगार निर्मितीसाठी फायद्याचा ठरणार आहे, असा विश्वास ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर’तर्फे (एमसीसीआयए) आयोजित चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी गुरुवारी (ता. १) व्यक्त केला. अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करण्यासाठी या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.

सरकारी खर्चात वाढ करतानाच आगामी आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ५.१ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आणि दीर्घकाळात ते ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट स्वागतार्ह आहे. पायाभूत सुविधांवर ११.११ लाख कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित असल्याने रोजगारासह अन्य क्षेत्रांनाही चालना मिळेल. चार्जिंग स्टेशन्समध्ये वाढ, ई बस व पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर यावरून सरकारचा पर्यावरण संवर्धनावर भर असल्याचे दिसते.

- प्रदीप भार्गवा, माजी अध्यक्ष, एमसीसीआयए

पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेले तरतूद देशाचा जीडीपी वाढविण्यासाठी सकारात्मक ठरणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट कमी करण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यात आले आहेत. वित्तीय तूट कमी झाली तर आपल्याला कमी कर्ज घ्यावे लागेल. त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होणार आहे. तसेच पायाभूत सुविधा, नवकल्पना, सौरऊर्जा यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होर्इल.

- प्रशांत गिरबने, महासंचालक, एमसीसीआयए

आगामी काळात निवडणुका असल्याने सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. असे असूनही त्यात खिरापत वाटली नसल्याचे दिसते. करांच्या टप्प्यांत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. तर सरकारचा वित्तीय तूट कमी करण्यावर भर दिसतो. एकूणच या अर्थसंकल्पातून घोषणा जाहीर करून मत घेण्याचा पर्याय टाळला आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून परकीय चलन देशात येण्यासाठी देखील चांगले प्रयत्न करण्यात आले आहेत. पायाभूत सुविधांमुळे विकास होर्इल. या खर्चामुळे रोजगार निर्मिती वाढेल.

- चंद्रशेखर चितळे, ज्येष्ठ सनदी लेखापाल

तंत्रज्ञानासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. इनोव्हेशन आणि स्टार्टअपसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे नवउद्योजक वाढण्यात मदत होर्इल. तसेच येत्या काळात टीअर २ आणि टीअर ३ शहरांत उद्योजकता वाढले. विमानतळांची संख्या वाढल्यानंतर सहाजिकच उद्योजकता देखील वाढेल.

- डॉ. दीपक शिकारपूर, ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ

स्थानिक पातळीवर चांगली दळणवळण व्यवस्था निर्माण झाल्यास त्याचा उद्योग क्षेत्राला चांगला फायदा होणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले पाठबळ पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीतून मिळेल. वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या बाबींकडे देखील या अर्थसंकल्पात लक्ष देण्यात आले आहे.

- पी. सी. नांबियार, अध्यक्ष, परदेशी व्यापार समिती, एमसीसीआयए

पर्यावरणीय बदलांना लक्षात घेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात सौरऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यातून मिळणाऱ्या सुविधांमधून लाभार्थ्यांना फायदा होणार असून त्याचा पर्यावरणावर देखील चांगला परिणाम होणार आहे. येत्या काळात पनवउर्जेवर देखील भर द्यायला हवा. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी र्इव्हीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. या सर्वांमुळे कार्बन उर्त्सजन कमी होणार आहे.

- प्राची शेगावकर, पर्यावरणवादी

यंदाच्या अर्थसंकल्पात हरित ऊर्जेवर भर देण्यात आला आहे. सौरउर्जेमुळे घरा-घरांत हरित ऊर्जेचा वापर वाढेल. ही ऊर्जा र्इव्हीच्या चार्जिंगसाठी देखील वापरण्यात येर्इल. तसेच पर्यावरणासाठी पूरक असलेल्या चांगल्या बाबी यातून पुढे येतील असे वाटते. आम्ही र्इव्हीच्या क्षेत्रात नवनवीन प्रयोग करीत आहोत.

- राजेश शुक्ला, टाटा मोटर्स

करदात्यांची संख्या वाढली आहे, असे आजच्या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र त्यातील अनेक करदात्यांचा कर हा नील असतो म्हणजे ते कोणताही कर भरत नाहीत. या करदात्यांच्या संख्येत प्रत्यक्षात कर भरणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे कर भरणारे नागरिक किती आहेत, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. वादग्रस्त किंवा वाद सुरू असलेल्या कराबाबत सवलत देण्याचा निर्णय स्वागर्ताह आहे.

- सीए. डॉ. दिलीप सातभार्इ, कर तज्ज्ञ

जीएसटीमध्ये बदल होणार नाही हे अपेक्षित होते. दारू आणि इंधनाच्या कराबाबत निर्णय घेतला जार्इल, असे सरकार अनेक दिवसांपासून बोलत आहे. मात्र या अर्थसंकल्पात देखील त्याबाबत काहीच निर्णय झालेला नाही. सौरउर्जेबाबत घेण्यात आलेला निर्णय अतिशय चांगला आहे.

- ॲड. महेश भागवत