Pune Corporation : राडारोडा टाकल्याचा हिशोब द्यावा लागणार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Pune Municipal Corporation

Pune Corporation : राडारोडा टाकल्याचा हिशोब द्यावा लागणार

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे : महापालिकेची विकास कामे करताना खोदकाम केले जाते, बांधकाम पाडले जाते, पण ठेकेदार राडारोडा नदीत टाकतात की नाल्यात टाकतात याची माहिती प्रशासनाला नसते. राडारोडा नैसर्गिक जलस्त्रोतांना धोका निर्माण करणार असले तर त्यामुळे पर्यावरणास हानी पोहतच आहे. त्यामुळे ठेकेदाराने राडारोड्याची विल्हेवाट कुठे लावली याची हिशोब ठेकेदारास देणे बंधनकारक केले जाणार आहे. अन्यथा कामाचे बिल काढले जाणार नाही, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे.

हेही वाचा: विराटपेक्षा भारी ठरतोय रोहित, दुसऱ्या मॅचमध्ये पुन्हा दिसली झलक

शहरात जशी बांधकामे वाढत जात आहेत, तसा रोडारोड्याचा प्रश्‍न गंभीर बनत आहे. मुळा,मुठा नदी पात्र, शहरातील नाले यामध्ये राडारोडा टाकू नये असे आदेश महापालिकेने यापूर्वी अनेक वेळा काढले. हे आदेश केवळ कागदावरच आहे. त्यामुळे, नदी प्रदूषणासह पर्यावरणाचा मोठया प्रमाणात ऱ्हास होत आहे. महापालिकेने वाघोली येथे सिमेंट कॉंक्रिटच्या राडोरोड्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प उभारला आहे, पण तेथे अपेक्षेपेक्षा कमी राडारोडा टाकला जात आहे.

हेही वाचा: काँग्रेसकडून उद्या देशभरात 'किसान विजय दिवस', कार्यक्रमांचं आयोजन

नदी पात्र, नदीच्या कडेच्या खासगी जागा, टेकड्या या ठिकाणी राडारोडा टाकणे बंद व्हावे यासाठी धोरण तयार केले जात आहे. महापालिकेच्या रस्ते, पदपथ दुरुस्ती, जलवाहिन्या टाकणे, स्वच्छतागृह बांधणे आणि पाडणे, सांडपाणी वाहिनी, नवीन इमारती अशी सुमारे दरवर्षी अडीच हजार कोटींची कामे केली जातात. ठेकेदारांकडून हा राडारोडा पालिकेचे काम असल्याचे सांगत रस्त्यावर, नदी पात्रात टाकतात. राडारोडा योग्य ठिकाणी टाकणे ही जबाबदारी असतानाही याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता ठेकेदारांना कामात किती राडारोडा निघाला, त्याची व्हिल्हेवाट कुठे लावली याची माहिती पालिकेला द्यावी लागेल. त्यानंतरच बिल काढले जाणार आहेत.

‘‘महापालिकेतर्फे विविध कामे ठेकेदाराकडून करून घेतली जातात. पण हे काम करताना त्याचा राडारोडा कुठे जातो याची माहिती प्रशासनाला नाही. महापालिका नदी, नाल्यांचे संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे यापुढे हा राडारोडा कुठे टाकला याची माहिती ठेकेदाराला द्यावी लागेलच. त्यानंतर बिल काढले जाईल. लवकरच असा नियम बंधनकारक केला जाईल.’’

- डॉ. कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त

loading image
go to top