महागड्या सर्व्हरची खरेदी उघडकीस

पुणे - महापालिकेतील ‘डेटा करप्ट’ प्रकरणाचे गूढ आणखी वाढले असून, महापालिकेकडील दोन वर्षांचा ‘डेटा करप्ट’ झाल्याचे उघड झाले आहे. तसेच, नव्या संगणकप्रणालीसाठी (सॉफ्टवेअर) महागडे सर्व्हर आणि अन्य यंत्रणाही खरेदी करण्यात आली असून, मंजुरी न घेताच सुमारे २ कोटी ३८ लाख रुपये बिले ठेकेदारांना दिल्याचे सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी सोमवारी सांगितले. दरम्यान, ‘आयटी’ विभागाच्या प्रमुखांची जबाबदारी काढून उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची सूचना महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सोमवारी दिली. मात्र, चौकशी होईपर्यंत ठेकेदार कंपन्यांची बिलेही थांबविण्यात येणार आहेत.  

महापालिकेतील तब्बल साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या हिशेबाची माहिती असलेला ‘डेटा करप्ट’ झाल्याचे ‘सकाळ’ने उघडकीस आणले आहे. त्या प्रकरणाची सर्वच राजकीय पक्षांनी गंभीर दखल घेतली असून, महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी आयुक्त राव यांची भेट घेतली. आयटी विभागाच्या कामाची प्राथमिक माहिती जाणून घेतली, तेव्हा अनेक कामांत गैरव्यवहार झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. 

त्यानंतर महापौर टिळक आणि भिमाले यांनी पत्रकार परिषद घेतली. महापौर टिळक म्हणाल्या, ‘‘या प्रकरणाची माहिती मागविली असून, दोन वर्षांचा ‘डेटा करप्ट’ झाल्याचे आढळून आले आहे. दोषींवर कारवाई करण्याची सूचना आयुक्तांकडे केली आहे. अशा घोटाळ्यांमुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.’’ 

भिमाले म्हणाले, ‘‘पुणेकरांचे जीवनमान उंचाविण्याच्या नावाखाली ‘आयटी’ विभागाने चुकीच्या पद्धतीने काम केले आहे. निविदेच्या अटी-शर्तीत बदल करून ठराविक ठेकेदाराला काम दिले आहे. ज्या सर्व्हरची क्षमता नाही, तेही खरेदी केले असून, त्यांच्या किमती ६० लाख रुपयांपर्यंत वाढविलेल्या आहेत. अतिरिक्त आयुक्तांच्या दुर्लक्षामुळे हे प्रकरण घडले आहे. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे, २०१६ पासून चुकीची कामे केली जात आहेत. मात्र, माहिती गायब होऊन दोन महिने झाले, तरी प्रशासनाने त्याची माहिती दिलेली नाही. ‘पुणे कनेक्‍ट’, ‘एलईडी’ दिव्यांच्या योजनेतही असाच मोठा गैरव्यवहार झाला आहे.’’ 

या प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून, त्यांच्या चौकशीबाबबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय दक्षता समितीकडे तक्रार केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. मंजुरी न घेताच ठेकेदारांना बिलेही अदा करण्यात आली आहेत.
- श्रीनाथ भिमाले,  सभागृह नेता, महापालिका