अपुऱ्या माहितीमुळे याचिका रद्दबातल

पुणे - पुरेशी तपासणी न करता प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांवर (आरटीओ) कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली. पुरेशी माहिती नसल्यामुळे ती रद्द करण्यात येत आहे, असे न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि एन. एम. जमादार यांनी म्हटले आहे. 

पीएमपीच्या बसमुळे युवकाचा अपघाती मृत्यू झाला होता. अपघातादिवशी त्या बसचे पासिंग झाल्याचे कागदोपत्री दिसून आले होते. त्यामुळे पुण्यातील रहिवासी श्रीकांत कर्वे यांनी जानेवारी २०१६ मध्ये याबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची पुरेशी तपासणी न करता त्यांना ‘आरटीओ’कडून फिटनेस सर्टिफिकिट दिले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी कर्वे यांनी केली होती. त्यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘२०१० ते एप्रिल २०१५ दरम्यान पुण्यातील अपघातात ८० टक्के हे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे झाले आहेत आणि त्यांची पुरेशी तपासणी न करता फिटनेस सर्टिफिकेट दिले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे या सर्व अपघातांना राज्य सरकार जबाबदार आहे, असेही त्यात म्हटले आहे; परंतु हा मुद्दा पटण्यासारखा नाही. याचिका दाखलकर्त्यांना याबद्दल गांभीर्य असेल तर त्यांना माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून प्रत्येक गुन्ह्याची एफआयआर मिळवून त्यातील तपशीलांची नोंद करणे गरजेचे होते. त्यामुळे गृहीतकावर अवलूंबून असलेली ही याचिका आम्ही रद्दबातल करीत आहोत.’’ 

तपशील गोळा करणार : कर्वे
श्रीकांत कर्वे म्हणाले, ‘‘याचिकेचा अभ्यास करून तीन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेऊ. आरटीओकडून फिटनेस सर्टिफिकेट कसे दिले जाते, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे; परंतु त्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधण्यास कमी पडलो. आता पुन्हा माहिती गोळा करून याबाबत लढा दिला जाईल.’’