विभागीय ग्रामीण बँकांनाही भांडवली बाजारातील पर्याय उपलब्ध

पुणे - देशातील विभागीय ग्रामीण बँकांनाही भांडवली बाजारातील पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात समभाग, बॉण्डस् व भांडवली बाजारात उपलब्ध असलेल्या साधनांद्वारे ग्रामीण बँकांना भांडवल उभारणी शक्य होणार आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नुकतीच मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.

केंद्र सरकारने सक्षम ग्रामीण बँकांसाठीच हा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. ग्रामीण बँकांचे गेल्या तीन वर्षांतील नक्त मूल्य तीनशे कोटींच्यावर आणि भांडवल पर्यायप्ततेचे प्रमाण ९ टक्क्यांवर असणे गरजेचे आहे. तसेच, गेल्या पाचपैकी तीन वर्षांत दहा टक्क्यांवर लाभांश वाटप आणि किमान १५ कोटींचा नफा कमावलेला आहे, अशा बँकांनाच केवळ हा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने ४७ वर्षांपूर्वी म्हणजे दोन ऑक्टोबर १९७५ रोजी प्रथम पाच ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली. मध्यंतरी विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर सध्या देशात ४३ ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत.

या ग्रामीण बँकांच्या भांडवलात ५० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा, १५ टक्के हिस्सा राज्य सरकार आणि ३५ टक्के हिस्सा या ग्रामीण बँकांचे पालकत्व स्वीकारलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांचा असतो. यामुळे या बँकांना आपल्या भांडवलात वृद्धी करण्यासाठी मर्यादा येत होत्या. हे ओळखून केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये कायद्यात बदल करुन या बँकांना भांडवली बाजारातील पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक सुधारणा केल्या होत्या. त्यानुसार अर्थ मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे.

ग्रामीण बँकांचे पालकत्व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे

देशातील ४३ ग्रामीण बँकांचे पालकत्व १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात ग्रामीण बँकेचे पालकत्व बँक ऑफ महाराष्ट्रकडे तर, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे पालकत्व बँक ऑफ इंडियाकडे आहे. देशभरात ग्रामीण बँकांच्या २१ हजार ८५६ शाखा असून, त्यापैकी विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेच्या ३६५ शाखा तर, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या ४१५ शाखा आहेत.

सर्वच वित्तीय संस्थांना भांडवल उभारणीसाठी भांडवली बाजारातील पर्याय उपलब्ध करुन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार बँकिंग नियमन कायद्यात बदल करून सहकारी बँकांनाही पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत. त्यामुळे भांडवलाअभावी अकार्यक्षम ठरलेल्या संस्था सक्षमतेकडे वाटचाल करतील असे वाटते.

- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक