
मोठ्या बँकांचे एकत्रीकरण करण्याच्या निर्णयासह पंतप्रधान कोणता अजून निर्णय अचानकच घेतील हे सांगता येत नाही, असे सांगून अजित पवार म्हणाले, अनेक मोठ्या उद्योगपतींना वरिष्ठ पातळीवरुन सवलती दिल्या गेल्या, अनेकांच्या कर्जांचे वन टाईम सेटलमेंट केले गेले. एखादी बँक चुकीचे काम करत आहे म्हणून सगळ्याच बँकांना एकच नियम लावणे चुकीचे आहे. केंद्र व रिझर्व्ह बँकेच्या वाढत्या बंधनांमुळे छोट्या बँकापुढील अडचणी वाढू लागल्या आहेत.
बारामती : देशातील छोट्या बँका संपवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे की काय अशी शंका घ्यावी अशी परिस्थिती सध्या केली आहे. कमालीचे निर्बंध लादून बँकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केंद्र व रिझर्व्ह बँकेकडून सुरु असल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केला. बारामती सहकारी बँकेच्या 59 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ते बोलत होते. बारामती हायटेक टेक्स्टाईल पार्कच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, बँकेचे अध्यक्ष श्रीकांत सिकची, उपाध्यक्ष अविनाश लगड, कार्यकारी संचालक रवींद्र बनकर, सरव्यवस्थापक विनोद रावळ यांच्यासह अनेक मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते.
मोठ्या बँकांचे एकत्रीकरण करण्याच्या निर्णयासह पंतप्रधान कोणता अजून निर्णय अचानकच घेतील हे सांगता येत नाही, असे सांगून अजित पवार म्हणाले, अनेक मोठ्या उद्योगपतींना वरिष्ठ पातळीवरुन सवलती दिल्या गेल्या, अनेकांच्या कर्जांचे वन टाईम सेटलमेंट केले गेले. एखादी बँक चुकीचे काम करत आहे म्हणून सगळ्याच बँकांना एकच नियम लावणे चुकीचे आहे. केंद्र व रिझर्व्ह बँकेच्या वाढत्या बंधनांमुळे छोट्या बँकापुढील अडचणी वाढू लागल्या आहेत.
पुणे : सणसवाडीत सिंटेक्स कंपनीच्या गोडाऊनला भीषण आग; जिवीतहानी नाही
देशात फक्त चार ते पाचच बँका असाव्यात या दृष्टीनेच केंद्राची पावले पडत आहेत. पुणे जिल्हा बँकेत 500 जागा रिक्त आहेत, त्या जागी नियुक्ती करायची आहे पण अनेक बंधने आडवी येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बारामती बँकेनेही चुकीच्या पध्दतीने काम करणारे अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना तातडीने कारवाई करत बाजूला करावे, संचालकांनीही काळजी घ्यावी, कोणी भ्रष्टाचार किंवा बँकेची बदनामी करत असेल तर त्याला कामावर ठेवू नका व कायदेशीर कारवाई करा, हेच सूत्र सर्व शाखांना लागू करण्याची सूचना अजित पवार यांनी केली.
आणखी वाचा - पासपोर्टसाठी आला डीजीलॉकर
बँकेचे सभासद दिलीप शिंदे यांच्या सूचनांबाबत विचार करु, चांगले कर्जदार असतील तर त्यांना कर्जपुरवठा व्हायला हवा, बँकेने लाभांश द्यायला हवा ही अपेक्षाही रास्त असून या बाबत आपण संचालक मंडळासोबत बोलू अशी ग्वाही पवार यांनी दिली. अविनाश लगड यांनी बँकेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला, रवींद्र बनकर यांनी विषयपत्रिकेचे वाचन केले.