Chandrakant Patil: राज्याला शैक्षणिकदृष्ट्या पुढे नेणारा 'पाटील पॅटर्न'

पुणे : राज्यात गेल्या वर्षभरात अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. या उलथापालथीमध्ये रोज कानावर ऐकायला येणारी नावं तुरळक प्रमाणात ऐकू येऊ लागली. त्यावरुन तर्कवितर्क लढवले जाऊ लागले. हे नेते मागे पडले का, अशा चर्चा या नेत्यांचे विरोधक करु लागले. असेच एक नाव म्हणजे राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील.

गेल्या निवडणुकीत कोथरुड विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले चंद्रकांत पाटील पुण्याचे पालकमंत्री बनले. नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार शिंदे- फडणवीसांच्या हातात हात घालून सत्तेत सहभागी झाले आणि पुण्याचे पालकमंत्री बनले. यात चंद्रकात दादांची भूमिकाच नाही अशी चर्चा व्हायला लागली. पण वस्तुस्थिती तशी नाही.

आपल्याला दिलेले काम निष्ठेने करत रहायचे ही प्रत्येक संघ स्वयंसेवकाला शिकवण असते. चंद्रकांतदादा नेमकी याच शिकवणीचे पालन करत आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री झाल्यापासून ते राज्यातील शिक्षणाचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी लाँग टर्म टारगेट ठेऊन निर्णय घेत आहेत आणि हाच आहे राजकारणातील नवा 'पाटील पॅटर्न'. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातल्या मुलींना येत्या जूनपासून मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय पाटील यांनी नुकताच जाहीर केला आहे. यात मेडिकल, इंजिनिअरिंगसह तब्बल आठशेहून अधिक अभ्यासक्रमांचा समावेश असेल. या निर्णयामुळे राज्यातल्या पाच लाखांहून अधिक मुलींना फायदा होणार आहे.

एससी-एसटी संवर्गातल्या मुलींना पूर्ण फी माफ आहे. ओबीसी आणि इतर आर्थिक दुर्बल कुटुंबातल्या मुलींसाठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ६४२ अभ्यासक्रमांमध्ये निम्मी फी करण्यात आली. मध्यंतरी परभणीमध्ये एका मुलीने शिक्षणासाठी पैसे नसल्याने आत्महत्या केली. ही घटना पाटील यांना चांगलीच लागली. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला आणि मुख्यमंत्र्यांनी आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातल्या मुलींची फी शंभर टक्के माफ करण्याचा निर्णय घेतला.

पाटील यांच्या पाठपुराव्याने राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरू संयुक्त मंडळाची बैठक झाली. त्या बैठकीत पाटील यांनी इतर मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातल्या मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याची घोषणा पाटील यांनी केली. या मुलींच्या उच्च शिक्षणाच्या फीचा शंभर टक्के परतावा राज्य सरकार देणार आहे. त्यामुळे आता पैशांअभावी शिक्षण घेता न येण्याची नामुष्की राज्यातल्या मुलींवर येणार नाही.

पाटील यांच्या पुढाकारानं घेण्यात आलेले निर्णय असे :

• - यात सर्व प्रकारचे डिप्लोमा, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचा समावेश असेल

• - ८०० हून अधिक अभ्यासक्रम यात सामावून घेतले जातील.

• - पदवीच्या बीए, बीकाॅम, बीएससी या कोर्सेसचाही यात समावेश असेल

• - एमबीबीएस, इंजिनिअरिंग, लाॅ, बीएड, फार्मसी, अॅग्रीकल्चर, व्यवस्थापकीय अभ्यासक्रम व अन्य प्रोफेशनल कोर्सेस यांचाही यात समावेश असेल

• - केवळ शासनमान्य महाविद्यालयांतच ही योजना लागू होईल

• - जून २०२४ पासून ही योजना लागू केली जाईल.

• - शैक्षणिक वर्ष सुरु झालं की विद्यार्थीनींना यासाठी अर्ज करता येईल

• - यासाठी प्रवेश घेताना उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा लागेल

याबाबत लवकरच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होऊन याबाबतचा अध्यादेश निघेल, अशीही माहिती चंद्रकात पाटील यांनी दिली आहे. राज्यातल्या मुलींच्या हितासाठी व्यापक निर्णय घेताना पाटील यांनी मागील काही वर्षांतली आकडेवारीही लक्षात घेतली होती, २०२०-२०२१ शैक्षणिक वर्षात २० लाख ५४ हजार २५२ विद्यार्थींनींनी पदव्युत्तर प्रशिक्षणासाठी प्रवेश घेतला होता. २०२१-२०२२ मध्ये ही संख्या १९ हजारांनी घटली. चालू शैक्षणिक वर्षात २० लाख ३५ हजार विद्यार्थीनींनी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला.

पाटील यांच्या पुढाकाराने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षात ही संख्या निश्चितच वाढेल. पन्नास टक्के फी माफीमुळे शासनाच्या तिजोरीतून ३०० कोटी रुपये खर्च होत होते. आता नव्या निर्णयाने १००० कोटींपर्यंत खर्च येईल हे खरं असलं तरी त्यातून राज्यातल्या मुलींच्या प्रगतीला हातभार लागणार ही वस्तुस्थिती आहे.

नॅक मुल्यांकनाचा 'पाटील पॅटर्न'

उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचा कार्यभार हातात घेतल्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी सुरु केली ती राज्यातल्या शैक्षणिक संस्थांना नॅक मुल्यांकनात सहभागी करुन घेण्याची योजना. आज महाराष्ट्रात नॅक मुल्यांकनात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. तब्बल १८९४ संस्थांनी नॅक मुल्यांकन करुन घेतलं आहे. यासाठी पाटील यांच्या पुढाकारानं 'परीसस्पर्श' योजना सुरु केली.

त्यांच्या पुढाकारानं शिक्षण विभागानं केंद्र सरकारला काही सूचना केल्या आणि त्यातून नॅक मुल्यांकनाची प्रक्रिया सुलभ झाली. नॅक ऐच्छिक असले तरी शिक्षण विभाग आता त्यासाठी आग्रही भूमिका घेत आहे. नॅक नसेल तर अशा संस्थांचे संलग्नीकरण काढण्याचे अधिकार विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत. एकूणच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातल्या विद्यार्थिनींना मोफत उच्च शिक्षण असो वा नॅक मुल्यांकनाचे सुलभीकरण; चंद्रकांत पाटील सध्या भले राज्याच्या राजकारणा गाजत नसतील. पण उच्च शिक्षणाच्या वर्तुळात या 'पाटील पॅटर्न'ची चर्चा होतेय, एवढे मात्र नक्की.