विकासाचे धोरण बदलले तरच अर्थव्यवस्थेला चालना : अच्युत गोडबोले

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 20 जानेवारी 2020

सध्या देशात आर्थिक मंदी नाही पण विकासाची गती कमी झालेली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढत असताना महागाई वाढते हे निश्‍चीत असते. पण जीडीपी चार टक्के इतका असतानाही महागाई कमी न होता वाढत आहे, ही स्थिती गंभीर आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्याचे मोठे आव्हान आहे

पुणे : देशातील ठराविक शहरे आणि मध्यमवर्गीयांना समोर ठेऊन केंद्र सरकारची धोरणे ठरत आहेत. यातून प्रदुषण, बेरोजगारी आणि विषमता हे तीन राक्षस निर्माण झाले आहेत. यातून सुटका करून घेण्यासाठी देशाची विकास निती बदलून गरीबांच्या हातामध्ये पैसा गेला तरच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे मत ज्येष्ठ लेखक अच्युत गोडबोले यांनी व्यक्त केले.

....तरच "फास्टॅग' असलेल्या वाहनांना 'टोल प्लाझा'वरून मोफत प्रवेश

आगामी अर्थसंकल्पात काय असले पाहिजे यावर आयोजित "जनअर्थसंकल्प' या कार्यक्रमाचे नवी पेठेतील एस. एम. जोशी सभागृहात आयोजन केले होते. ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव, प्रा. शरद जावडेकर, डॉ. अनंत फडके, किरण मोघे, अरुण वाखलू,किरण मोघे, प्रांजली देशपांडे, आयोजक अजित अभ्यंकर, डॉ. अच्युत गोडबोले म्हणाले, "सध्या देशात आर्थिक मंदी नाही पण विकासाची गती कमी झालेली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढत असताना महागाई वाढते हे निश्‍चीत असते. पण जीडीपी चार टक्के इतका असतानाही महागाई कमी न होता वाढत आहे, ही स्थिती गंभीर आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्याचे मोठे आव्हान आहे. उद्योगांना सवलती दिल्याने त्यांचा नफा वाढतो, पण त्यातून स्थिती सुधारत नाही. देशातील आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल तर मनरेगा किंव इतर योजना, सबसिडीच्या माध्यमातून थेट गरीबांच्या हातामध्ये पैसा गेला पाहिजे. त्यातून बाजारात खेळते भांडवल उपलब्ध होईल.''

वधुच्या आईला लग्नाचे फोटोसेशन पडले महागात; वाचा काय घडले?

डॉ. बाबा आढाव म्हणाले, "देशात समता असलेला समाज तयार करायचा असेल तर अर्थसंकल्पात तळागाळातील लोकांचा विचार झाला पाहिजे. सर्वांगीण परिवर्तन एका वर्षात शक्‍य नाही, पण ते त्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे की नाही महत्त्वाचे आहे.''

"2011 मध्ये आरोग्यावर 2022 पर्यंत जीडीपीच्या तीन टक्के खर्च करण्याचे धोरण निश्‍चीत केले होते, 2017 मध्ये मोदी सरकारने ती अडीच टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. यानूसर 1 लाख कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षीत असताना आत्ता 62 हजार कोटी खर्च केले जात आहेत. यात एकावर्षात 40 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली पाहिजे,'' अशी अपेक्षा डॉ. अनंत फडके यांनी व्यक्त केली.

शरद जावडेकर म्हणाले, "अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी 2014- 15 ला 4.1 टक्के तरतूद होती, ती कमी करून 2019-20 ला 3.4 टक्के इतकी कमी केली आहे. सरकार नवीन शैक्षणिक धोरण आणत असले तरी शिक्षणावरील खर्च कमी करण्याचे धोरण आहे. यावेळी अरुण वाखलू, किरण मोघे, प्रांजली देशपांडे, अजित अभ्यंकर, तन्मय कानिटकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Changing economy of development policies change says Achyut Godbole