#BDPIssue  बीडीपी नागरिकांचे प्रश्‍न अनुत्तरित

पुणे - बीडीपी आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या बदल्यात जागामालकांना आठ टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मोबदला किती मिळणार, त्यासाठी काय करावे लागणार, टीडीआर घेऊन करायचे काय, असे अनेक प्रश्‍न बीडीपी जागामालकांच्या मनामध्ये उभे राहिले आहेत.

पुणे शहरात टेकड्यांचे क्षेत्र हे सुमारे ९७८ हेक्‍टर एवढे आहे. त्यापैकी काही टेकड्या या खासगी मालकीच्या आहेत. त्यामध्ये दोन गुंठे ते एकरपर्यंत क्षेत्र असलेले जमिनीचे मालक आहेत. काही ठिकाणी सोसायट्यांचे मालकीचे क्षेत्र आहे. खासगी जागा मालकांच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या बदल्यात त्यांना आठ टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या जागामालकांमध्ये टीडीआर म्हणजे काय, कसा मिळणार, त्याचे बाजारातील किंमत काय, तो मिळाल्यानंतर कुठे विकायचा इथपासून अनेक प्रश्‍न त्यांच्या मनात आहेत. एकूणच राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जागामालकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

समजून घेऊया बीडीपी
समजा कोथरूड येथील सर्व्हे क्रमांक ७१ बीडीपी आरक्षणामध्ये आहेत. या सर्व्हे क्रमांकामध्ये संजय (नाव बदलले आहे) यांच्या मालकीचे २ हजार चौरस मीटर (म्हणजे २१ हजार ५२८ चौरस फूट) मालकीचे क्षेत्र आहे. त्यांनी हे क्षेत्र महापालिकेच्या ताब्यात दिले, तर त्या मोबदल्यात त्यांना आठ टक्के प्रमाणे १६० चौरस मीटर (१ हजार ७२२.२४ चौरस फूट) एवढा टीडीआर मिळणार आहे. 

त्यांना टीडीआर देताना रेडी रेकनरमध्ये त्या जमिनीचा दर किती आहे, हे महापालिकेकडून लक्षात घेतले जाणार आहे. रेडी रेकनरमध्ये संजय यांच्या मालकीच्या जमिनीचा दर २ हजार ८९० रुपये प्रतिचौरस मीटर एवढा आहे. 

२ हजार चौरस मीटर (म्हणजे २१ हजार ५२८ चौरस फूट) ८ टक्के म्हणजे त्यांना १६० चौरस मीटर टीडीआर मिळणार आहे. रेडी रेकनरमधील २ हजार ८९० रुपये दरानुसार १६० चौरस मीटर म्हणजे ४ लाख ६२ हजार ४०० रुपये एवढ्या किमतीचा टीडीआर मिळणार आहे. 

२ हजार चौरस मीटर (२१ हजार ५२८ चौरस फूट) एवढी जागा जमीनमालकाने महापालिकेच्या ताब्यात दिल्यानंतर ४ लाख ६२ हजार ४०० रुपयांनी त्याला भागले, तर संजय या जमीनमालकाला केवळ २१ रुपये ४७ पैसे प्रती चौरस फूट या दराने मोबदला मिळणार असल्याचे स्पष्ट होते. यावरून जमीनीच्या मोबदल्यात टीडीआर घेण्यासाठी जागामालकाला करावा लागणारा  खर्च विचारात घेतला तर, या पेक्षाही अत्यल्प मोबदला मिळणार असल्याचे समोर आले आहे. शेवटी संजय समोर टीडीआर कसा व कुठे वापरणार हा प्रश्‍न आहेच.

बीडीपी म्हणजे काय?
बीडीपी म्हणजे जैव वैविध्य उद्यान. पुण्याचे फुफ्फुसे समजल्या जाणाऱ्या टेकड्यांचे रक्षण व्हावे, पर्यावरणाचे संतुलन राहावे, यासाठी आरक्षित केलेली जागा. 

 प्रश्‍न काय आहेत
 समाधानकारक मोबदला मिळणार नसल्यामुळे मालक जागा ताब्यात देणार का?
 बीडीपीच्या जागांवर झालेले अतिक्रमण कसे काढणार?
 बेकायदा प्लॉट पाडून सुरू असलेली विक्री कशी थांबविणार?
 टीडीआर मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याचे स्वरूप कसे असणार?
 टीडीआर कुठे वापरता येणार?
 जागा ताब्यात आल्यावर महापालिका काय करणार?
 अतिक्रमण रोखण्यासाठी महापालिका काय उपाययोजना करणार?
 सोसायटीच्या मालकीचे क्षेत्र आहे; परंतु जागेवर बांधकाम झालेले नाही, त्यांना टीडीआर कसा मिळणार

टीडीआर म्हणजे काय?
हस्तांतरीय विकास हक्क : म्हणजे आरक्षित जागेचा कागदावर मिळणार मोबदला. शहरात कुठेही वापरता येणारी जागा.
बीडीपीच्या जागेवर कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करता येणार नाही. 
फक्त महापालिकेला ऐतिहासिक स्थळसंवर्धनासाठी वापरता येईल.
जागेची खरेदी- विक्री करता येणार, अथवा जागा महापालिकेच्या ताब्यात देऊन टीडीआर घेता येणार.
अन्य आरक्षण विकसित करता येतात, परंतु हे विकसित न करता येणारे आरक्षण.

प्रशासन काय म्हणते...
बीडीपी आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या बदल्यात आठ टक्के टीडीआर देण्यासंदर्भातील अध्यादेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आला आहे. त्यानुसार महापालिकेकडून अंमलबजावणी करण्यात येईल. जागामालकांचे प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर त्यावर तातडीने मंजूर करण्यात येईल.
- प्रशांत वाघमारे, नगरअभियंता, पुणे महापालिका

नागरिक काय म्हणतात...
गावठाण भागात बीडीपीचे आरक्षण आम्हाला नको आहे. कारण १९७७ च्या सर्वे नुसार आमची घरी कायमस्वरुपी बांधलेली असून घरपट्टी भरत असतांना गावठाणाला बीडीपीत घेणे योग्य नाही.जी बांधकामे नंतर खरोखरच अनधिकृत आहेत त्यांना उठवून ते बीडीपीत घ्यावे परंतु आमची वर्षानुवर्षाची जागा बीडीपीत घेऊ नये.
- शंकर ताम्हाणे, रहिवासी बाणेर

तज्ज्ञ काय म्हणतात...
टेकड्यांवर बीडीपी आरक्षण कायम ठेवण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. जागामालकांना त्या बदल्यात जो मोबदला निश्‍चित करण्यात आला आहे, त्यामध्ये काही प्रमाणात वाढ करण्याची आवश्‍यकता आहे. या जागा ताब्यात आल्यानंतर महापालिकेकडून त्या सांभाळल्या जाण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामध्ये अतिक्रमण होऊ शकते. त्यामुळे या जागा ताब्यात आल्यानंतर त्या महापालिकेने वनखात्याच्या ताब्यात द्याव्यात. भांबुर्डा, पाचगाव पर्वतीप्रमाणे त्या विकसित होऊ शकतात. 
- रामचंद्र गोहाड, माजी सहायक संचालक, नगररचना