लिपिकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर इशारा मोर्चा 

पुणे  : मंत्रालयापासून ते ग्रामपंचायतीमध्ये काम करणाऱ्या लिपिकांच्या ग्रेड वेतनात सुधारणा करून समान कामास समान वेतन, समान पदोन्नतीचे टप्पे करण्यात यावे. अशा विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्रात शासनाच्या सर्व शासकीय निमशासकीय विभागातील व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या लिपिकांकडून मंगळवार 22 जानेवारीला सकाळी साडेदहा वाजता 36 जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर इशारा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. लिपिकांच्या सर्व संघटनांची मिळून तयार करण्यात आलेल्या लिपिक हक्क परिषदेच्या वतीने या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

''या आधीही वारंवार लिपिकांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यस्तरीय एल्गार परिषद, धरणे आंदोलन करण्यात आली होती. यामध्ये हजारो लिपिक सहभागी झाले होते. एवढे होऊनही सरकार आमच्याकडे लक्ष देत नाही यासाठी हा इशारा मोर्चा काढण्यात येत आहे.''
- प्रसन्न कोतुळकर- जिल्हा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपिकसंवर्गीय हक्क परिषद. 

विविध मागण्या 
- डीसीपीएस योजना बंद करून 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. 
- सातव्या वेतन आयोगाचा तीन वर्षाचा फरक रोखीने द्यावा. 
- लिपिक पदांचे कंत्राटीकरण थांबवून त्यांना स्थायी स्वरूपाचे करावे. 
- पदोन्नती धारकास वरिष्ठ पदाचे किमान मूळ वेतनासाठी 22 एप्रिल 2009 च्या अधिसूचनेत सुधारणा करावी. आदी