क्‍लस्टर धोरण अडचणीत ; अटी शिथिल करण्यास सरकार असमर्थ 

पुणे : शहरामधील पेठांच्या भागातील जुने वाडे व चाळी यांच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणारे "क्‍लस्टर धोरण' अडचणीत सापडले आहे. राज्य सरकारने जागेचे क्षेत्र आणि रस्ता रुंदीकरणाच्या अटी शिथिल करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. या संदर्भात नगर विकास विभागाने महापालिका प्रशासनाला बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. 

महापालिकेने नुकतीच या धोरणाला मंजुरी दिली. यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जुने वाडे, चाळी यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग खुला झाला होता. गावठाण क्षेत्रातही हे धोरण राबविता येणार असल्याने या भागातही पुनर्विकास करता येणार आहे. मात्र यातील तरतुदीवर नगरविकास विभागाने हरकत घेतली आहे. महापालिकेने या धोरणात एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रात एकत्रितपणे बांधकाम करण्याची तरतूद केली. मात्र सरकारने या बाबीवर हरकत घेतली आहे. 

मुंबई आणि ठाणे या दोन महापालिका क्षेत्रांत क्‍लस्टर धोरणामध्ये जागेची मर्यादा दहा हजार चौरस मीटर इतकी घातली आहे. त्यामुळे पुण्यातील या धोरणाला मंजुरी देता येणार नाही, फार तर चार हजार चौरस मीटरपर्यंत जागेची मर्यादा आणता येईल. तसेच, नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदी असलेल्या रस्त्यावर या धोरणानुसार पुनर्विकास करता येणार नाही, असे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले होते. 

रस्त्यासाठी सहा मीटरची अट ठेवावी 

या संदर्भात पुण्यातील वस्तुस्थिती महापालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. शहरांतील पेठांचा भाग हा जुना असून दोनशे- तीनशे वर्षांहून अधिक काळ तो जुना आहे. या भागातील रस्ते अरुंद आहेत. मुंबई आणि ठाणे या दोन्ही महापालिका क्षेत्रांतील निकष पुण्यात लावणे योग्य ठरणार नाही. यामुळे या ठिकाणी सहा मीटर रुंद रस्त्याची अट ठेवावी, असे महापालिकेने सुचविले आहे.