esakal | 'सहकारी संस्थांना अधिकारांसाठी भांडावे लागेल'
sakal

बोलून बातमी शोधा

pune

Pune : 'सहकारी संस्थांना अधिकारांसाठी भांडावे लागेल'

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे : केंद्र सरकारच्या बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेमुळे देशातील नागरी सहकारी बँका, जिल्हा बँका आणि पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. हे नियम बँकासाठी मारक ठरू लागले आहेत. शिवाय सहकारी बँकांच्या अधिकारांवर गदा आली आहे. संस्थाचे अधिकार पूर्ववत कायम राहण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील सर्व बँकांनी एकत्र आले पाहिजे. हे अधिकार मिळविण्यासाठी भांडावे लागेल. प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठवावे लागतील. याची तयारी ठेवा, असा सल्ला ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी रविवारी (ता. ३) सहकार चळवळीतील संस्थांना दिला.

'सकाळ माध्यम समूहा'च्या वतीने आयोजित सहकार महापरिषदेत ते बोलत होते. 'सकाळ'चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार, राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, लोकमान्य मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष किरण ठाकूर, 'सकाळ'चे संपादक-संचालक श्रीराम पवार या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. नागरी सहकारी बँका, पतसंस्थांची स्थिती, त्यांच्यासमोरील आव्हाने, सहकार क्षेत्रासमोरील अडथळ्यांची कारणे याचाही उहापोह पवार यांनी या वेळी केला.

पवार म्हणाले, "मी केंद्रीय कृषिमंत्री असताना नागरी सहकारी आणि जिल्हा सहकारी बँकांना वरदान ठरणारी ९७ वी घटनादुरुस्ती केली. ही घटनादुरुस्ती करण्यापूर्वी सर्व सहकारी बँकांची मते जाणून घेतली होती. कायद्यातील तरतुदी सहकारी संस्थांच्या प्रगतीसाठी आणि उद्दिष्टे साध्य करणारी असावीत याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. मात्र, आता रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेमुळे भविष्यात सहकारी बँकांचे अस्तित्व कायम राहील का, याबाबत सहकारी बँक क्षेत्रातील प्रतिनिधी चिंतेत आहेत. बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणांचा उद्देश हा सहकारी बँकिंग व्यवस्था सक्षम करण्याचा आहे, असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात हे क्षेत्र संपवण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा विचार आहे का, अशी शंका येते.

नवीन कायद्यानुसार संचालकांना आठ वर्षांची मुदत दिल्यामुळे बँकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे का? कालमर्यादा आणि शैक्षणिक पात्रतेच्या नावाखाली अनुभवी संचालकांना बाजूला केल्यामुळे संस्थेचे नुकसान होणार आहे. मग सक्षमतेच्या नावाखाली संचालकांना कालमर्यादा कशासाठी? सहकाराच्या तत्त्वानुसार सहकारी संस्थेचा संचालक कसा असावा, हे ठरविण्याचा अधिकार सहकारी संस्थांच्या सभासदांना आहे. यात रिझर्व्ह बँकेचा काय संबंध? दोन संचालक मंडळ, पगारी अध्यक्ष त्यासाठी लोकप्रतिनिधींना मज्जाव, सेवक भरती, त्यांचे पगार याबाबतचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे गेल्यास संचालक मंडळाने करायचे काय? केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला त्यातून काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा: भारतीय नौदलात अधिकारीपदासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू

सहकारी संस्थेच्या प्रशासकीय बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यामागे नागरी सहकारी बँकांचे क्षेत्र हळूहळू संकुचित करणे, हाच रिझर्व्ह बँकेचा उद्देश दिसून येत आहे. ठेवीदारांच्या हितासाठी रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना व्यापारी बँकांप्रमाणे व्यवसायाचे अनेक मार्ग उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. या बँकांना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी नियम लावण्यास कोणाची हरकत नाही. परंतु सहकारी बँकांचे अस्तित्व अबाधित ठेवण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक ठिकाणी रिझर्व्ह बँकेला न घाबरता प्रखर विरोध केला पाहिजे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

सकाळचे संपादक-संचालक पवार यांनी प्रास्ताविकात या सहकार महापरिषदेच्या आयोजनामागची भूमिका विशद केली.

अमित शहा यांचा सहकाराबद्दल दृष्टिकोन अनुकूल राहील : पवार

'केंद्रात माझ्याकडे कृषी खाते असताना त्यासोबत सहकार खातेही होते. आता सहकार खाते स्वतंत्र करण्यात आले. त्याबद्दल माझी तक्रार नाही.

पण काही माध्यमांनी सहकारमंत्री अमित शहा यांचा सहकाराबद्दल दृष्टिकोन वेगळा राहील, अशी चर्चा सुरु केली. परंतु शहा हे सहकाराच्या क्षेत्राची जाण असलेले मंत्री आहेत. अहमदाबाद सहकारी बँकेचे संचालक असताना शहा यांच्याशी माझा संबंध आला. त्यांचा दृष्टिकोन सहकारी बँकेच्या हितासाठी अनुकूल राहील,' असा विश्वास पवार यांनी या वेळी व्यक्त केला. राज्यातील सहकारी क्षेत्राच्या उज्वल भविष्यासाठी सर्वांनी एकत्रित यावे. केंद्र सरकारशी आपण सुसंवाद घडवून त्यातून निश्चितच चांगला मार्ग निघेल, असे पवार यांनी नमूद केले.

हेही वाचा: सैन्‍यदलाच्या अधिकारीपदासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू  

पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षणासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा : पवार

पवार यांनी नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देत त्याबाबतच्या त्यांच्या शंका दूर केल्या.

सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण मिळाले पाहिजे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, याबाबत आपण राज्य सरकारकडे आग्रह करू. सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील त्रिस्तरीय रचना जतन केली पाहिजे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकासह राज्यातील चांगले काम करणाऱ्या बँकांबद्दल पवार यांनी समाधान व्यक्त केले.

पवार यांच्याकडून 'सकाळ'चे अभिनंदन

देशातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रात महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत पहिल्या क्रमांकावर आहे. पक्षीय भूमिका बाजूला ठेवून सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या अस्तित्वासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन ठाम भूमिका घ्यावी. त्यासाठी सहकार महापरिषद आयोजित केल्याबद्दल पवार यांनी 'सकाळ माध्यम समूहा'चे अभिनंदन केले.

loading image
go to top