लिथियम आयन बॅटरीचे व्यावसायीकरण करा - गडकरी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 9 एप्रिल 2017

प्रदूषण, प्रवास खर्च कपातीसाठी इस्रोला निर्मितीची परवानगी
पिंपरी - प्रदूषण आणि प्रवास खर्च कमी करण्यासाठी लिथियम आयन बॅटरी उपयुक्‍त ठरणारी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने इस्रोला या बॅटरीची निर्मिती करण्याची परवानगी दिल्याचे केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी सांगितले.

प्रदूषण, प्रवास खर्च कपातीसाठी इस्रोला निर्मितीची परवानगी
पिंपरी - प्रदूषण आणि प्रवास खर्च कमी करण्यासाठी लिथियम आयन बॅटरी उपयुक्‍त ठरणारी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने इस्रोला या बॅटरीची निर्मिती करण्याची परवानगी दिल्याचे केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी सांगितले.

बॅटरीची निर्मिती करून त्याचे व्यावसायीकरण करा, असे आदेश इस्रोला दिल्याचे ते म्हणाले.

पिंपरीतील डॉ. डी. वाय. पाटील अभिमत विद्यापीठाच्या आठव्या पदवीदान प्रदान समारंभाला कुलगुरू डॉ. पी. डी. पाटील, डॉ. पी. एन. राझदान आदी उपस्थित होते. या वेळी शिवयोग धामचे प्रमुख अवधूत शिवानंद आणि विनय कोरे यांना डी. लिट पदवी देऊन सन्मानित करण्यात आले. इस्रोचे अध्यक्ष ए. एस. किरणकुमार यांना डॉक्‍टर ऑफ सायन्सने गौरवण्यात आले.

गडकरी म्हणाले की, लंडन दौऱ्यावेळी इलेक्‍ट्रिक बसमधून प्रवास केला. त्यावेळी त्या बसचा आवाज येत नव्हता, प्रदूषणही होत नव्हते. या बसची किंमत अडीच कोटी होती. त्यापैकी 55 लाख रुपये हे फक्‍त लिथियम आयन बॅटरीचे होते. भारतात परतल्यावर आपण ही बॅटरी तयार करू शकतो का, याविषयी सरकारी यंत्रणांशी चर्चा केली. मंगळ मोहिमेदरम्यान इस्रोने ही बॅटरी तयार केली होती. त्यामुळे इस्रोबरोबर चर्चा केली तेव्हा बॅटरी पाच ते सहा लाख रुपयांमध्ये तयार करू शकू, असे त्यांनी सांगितले. व्यावसायिक पद्धतीने या बॅटरीची निर्मिती करण्याचा आदेश त्यांना दिला आहे. बॅटरीमुळे देशात इलेक्‍ट्रिक बस, मोटारी, दुचाकी प्रदूषणाशिवाय धावणे शक्‍य होणार आहे. शहरात फिरणाऱ्या बसमध्ये ही बॅटरी बसविल्यानंतर तिकिटाचे दर पन्नास टक्‍क्‍यांनी कमी होणार आहेत.

पेट्रोल आयातीमुळे कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. प्रदूषणाचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार इलेक्‍ट्रिक, मिथेनॉल, इथेनॉल यावर आधारित इंधन करून ऑटोमोबाइल उद्योगाला उभारी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने कापूस, गहू, बदाम, बांबू यापासून इथेनॉल तयार करण्याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात आमूलाग्र बदल होणार असल्याचे गडकरी म्हणाले.

नागपूरमध्ये तयार होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते राज्य सरकारला वीजनिर्मितीसाठी दिले जाते. त्यामधून अठरा कोटी रुपये मिळतात. गंगा आणि मथुरा या नद्या प्रदूषणमुक्‍त करण्यासाठी सात हजार कोटींचे प्रकल्प केंद्र सरकार राबवित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राजकारणाचा अर्थ सत्ताकारण झाला आहे...
अलीकडच्या काळात राजकारणाचा अर्थ सत्ताकारण झाला आहे. निवडणुकीत प्रत्येकाला स्वतःला किंवा नातेवाइकांना तिकीट हवे आहे. राजकारणाचा खरा अर्थ समाजकारण आणि विकासकारण आहे. काम करताना नेमके ध्येय आणि प्रबळ इच्छाशक्ती या दोन गोष्टीची सर्वाधिक आवश्‍यकता असण्याची गरज असल्याचे गडकरी म्हणाले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The commercialization of lithium-ion battery