esakal | अकरावी प्रवेशाबाबत संभ्रम कायम; निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल होणार

बोलून बातमी शोधा

11th admission
अकरावी प्रवेशाबाबत संभ्रम कायम; निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल होणार
sakal_logo
By
ई सकाळ टीम

पुणे : शहरात अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने होतात. मात्र विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनावर उत्तीर्ण केले जाणार असले तर महाविद्यालये कट ऑफ कसा निश्‍चीत करणार, असा प्रश्‍न पालक, शिक्षकांना पडला आहे. परीक्षा रद्द करणे योग्य नाही. त्यामुळे या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे.

कोरोनामुळे वर्षभर शाळा बंद असल्याने ऑनलाइन शिक्षण सुरू होते. इयत्ता १० वी, १२ वीच्या परीक्षेचे नियोजन राज्य बोर्डाने केले होते. पण, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण झाला.

हेही वाचा: प्लाझ्मा संकलनासाठी स्वतंत्र सेलच्या मागणीला आयुक्तांचा सकारात्मक प्रतिसाद

दरम्यान, सीबीएसई तसेच आयसीएसई बोर्डाने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारनेही दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. सध्याची स्थिती पाहता या निर्णयाचे काहींनी स्वागत तर काहींनी विरोध केला आहे. मात्र, पालक व विद्यार्थ्यांना अकरावीचे प्रवेश कसे होणार, याची काळजी लागली आहे.

धोरण लवकर स्पष्ट करा

प्रत्येक विद्यार्थी चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेशासाठी प्रयत्न करतो. आता परीक्षा रद्द झाल्यानंतर ही प्रक्रिया कशी असणार आहे. दहावीनंतरच्या पदविका अभ्यासक्रमास कसे प्रवेश देणार, याबाबत शासनाने लवकर धोरण स्पष्ट करून पालक व विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी ‘अभाविप’चे प्रदेश मंत्री सिद्धेश्वर लटपटे यांनी केली.

हेही वाचा: कोरोना रुग्णांच्या सेवेसाठी दिली इनोव्हा गाडी

''दहावीची परीक्षा रद्द केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. अकरावीला जाताना कोणती शाखा निवडावी, कोणते महाविद्यालय मिळेल, याची चिंता विद्यार्थी व पालकांना लागली आहे. तसेच, मूल्यमापनासाठी कोणती पद्धत असेल, हे लवकरात लवकर स्पष्ट झाले पाहिजे.''

- प्रीतम मेहता, पालक

''एसएससी, सीबीएसई यांसह इतर बोर्डांनी दहावीची परीक्षा रद्द केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल. परीक्षेशिवाय प्रमाणपत्र देणे योग्य नाही, हे गेल्यावर्षीच न्यायालयाने मान्य केले आहे. त्याच धर्तीवर ही याचिका असेल.''

- धनंजय कुलकर्णी, अभ्यासक, शिक्षण क्षेत्र

''शासनाला हा निर्णय घेण्यास उशीर झाला आहे. आॅनलाइन वर्गात विद्यार्थी संख्या उपस्थिती कमी होती. त्यामुळे अंतर्गत मूल्यमापन कसे करणार, असा प्रश्‍न आहे. अकरावी प्रवेशासाठी मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. शासनाने गुणवत्ता व विश्‍वासहर्ता राहील असे धोरण ठरवावे.''

- अविनाश ताकवले, प्राचार्य, पूना नाईट हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज

हेही वाचा: ''जावडेकरजी, कुठे आहेत १,१२१ व्हेंटिलेटर्स ?''