|
पुणे - देशभरातील शहरांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी यंत्रणा नसल्याने तेथे बांधकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेऊनही आता सहा दिवस झाले आहेत. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्र्यांसह राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात सरकारने अजूनही ठोस कार्यवाहीचे धोरण ठरविलेले नाही. नगरविकास खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने त्याबाबत बोलण्यास अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे काय होणार, असा प्रश्‍न आहे.
शहरांमधील नागरीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढत आहे. परिणामी, मंदीचा काळ वगळता शहरांमध्ये बांधकामांचे विशेषतः गृहप्रकल्पाचे प्रमाण वाढत आहे. दुसरीकडे अशा शहरांमधील घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची यंत्रणा अपुरी ठरत असल्याचे आढळले आहे.
त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्था कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी नीट पार पाडत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्याची दखल घेत, बांधकामांवर बंधने घालण्याची वेळ येईल, असे सांगत न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या आधीही बजाविले होते. तरीही उपाययोजना न केल्याने बांधकाम स्थगित ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे; परंतु अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र राज्य सरकारमध्ये संदिग्धता असल्याचे मंत्रालय आणि महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर जाणवले. नगरविकास खात्याचा कारभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे.
शहरांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी यंत्रणा नसल्याने तेथील बांधकामांना स्थगिती द्यावी, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत मिळाली आहे. मात्र, या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारकडून कोणतीही सूचना आलेली नाही. तरीही त्यांच्याकडून अभिप्राय मागविला असून, तो आल्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल. त्याआधी वरिष्ठ अधिकारी एका बैठकीनिमित्त पुण्यात येणार आहेत. तेव्हा त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात येईल.
- सौरभ राव, आयुक्त महापालिका, पुणे
|
