
पुणे : ग्राहकाने दाखल केलेल्या तक्रारींवर आयोगाकडून निर्णय झाल्यानंतर त्याची वेळेत अंमलबजावणी न झाल्यास सेवा पुरवठादाराला अतिरिक्त परतावा द्यावा लागत आहे. आयोगाने तक्रारदाराच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयात नमूद केलेली रक्कम वेळेत न दिल्यास त्यावर नऊ ऐवजी १२ टक्के दराने व्याज आकारले जात असल्याचे अनेक तक्रारींत स्पष्ट झाले आहे.