पाच हजार कोटींच्या वीज योजनेवर ठेकेदारांचा बहिष्कार

केडगाव (पुणे) : राज्यातील कृषी पंपांना वीज देण्यासाठी मोठया प्रतिक्षेनंतर सरकारने एचव्हीडीसी योजना आणली मात्र साहित्याचे दर बाजार दरापेक्षा कमी असल्याने ठेकेदार निविदा भरत नाही. याचा परिणाम योजनेवर होणार असल्याची चिन्हे आहेत. यासाठी सरकारने दर वाढवून द्यावेत अशी मागणी होत आहे. 

राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात 'इन्फ्रा 2' या योजनेतून कृषी पंपांना वीज दिली जात होती. सत्ता बदलानंतर कृषी पंपांना वीज पुरवठा करण्यासाठी योजना नव्हती. त्यामुळे राज्यात कृषी पंपांची कनेक्शन मोठया प्रमाणात प्रलंबीत आहेत. राज्यात दोन लाख 90 हजार तर पुणे जिल्ह्यात 22 हजार शेतकरी गेल्या चार वर्षापासून वीज पुरवठ्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. कृषी पंपांचा अऩुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने पाच हजार 48 कोटी रूपयांची एचव्हीडीसी ही महत्वकांक्षी योजना आणली आहे. परंतु योजना आणताणाच यात अनेक त्रुटी असल्याची तक्रारी आहेत. सरकारने राज्यभर निविदा प्रसिद्ध केली आहे. मात्र राज्यातील एकाही ठेकेदाराने ही निविदा भरली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

प्रत्यक्ष बाजारातील साहित्याचा दर व वीज कंपनीने दिलेला दर याच्यात 25 टक्क्यांची तफावत असल्याने ठेकेदार निविदा भरत नव्हते. यावर मार्ग काढण्यासाठी ठेकेदार संघटना व राज्य सरकार यांच्यात पावसाळी अधिवेशनात तीन चार बैठका झाल्या. या बैठकानंतर सरकारने आठ टक्के दर वाढवून दिला आहे. सरकारला सर्व परिस्थिती सांगूनही अत्यल्प वाढ झाल्याने ठेकेदार काम करायला तयार नाही. निविदा भरण्याच्या तारखा तीन वेळा वाढविण्यात आल्या मात्र ठेकेदारांचा निविदेवरील बहिष्कार कायम आहे. त्यामुळे योजनेचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. ही योजना येत्या 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. मात्र ठेकेदार निविदा भरत नसल्याने योजना सुरू होणे अवघड दिसत आहे. 

अलिकडच्या काळात डिझेल, पेट्रोल, सिमेंट, खांब, तारा, लोखंड, मजुरी, फॅब्रिकेशनचे दर मोठया प्रमाणात वाढत चालले आहेत. अशा परिस्थितीत कमी दरात काम करणे अवघड झाले असताना सरकारने दर वाढ द्यावी अशी मागणी होत आहे. ठेकेदार संघटना मजुरीवर काम करण्यास तयार आहे मात्र त्याचाही निर्णय होत नाही. नफेखोरीसाठी ठेकेदार महावितरणला वेठीस धरत आहेत असे अधिका-यांचे मत आहे. तर महावितरण जाणूनबुजून स्थानिक ठेकेदारांना डावलत असल्याचा आरोप ठेकेदार संघटना करीत आहे. सरकारने व ठेकेदारांनी शेतक-यांचा विचार करून निर्णय घ्यावेत अशी मागणी शेतक-यांकडून होत आहे.