'सहकारी बॅंकांनी खासगीकरणाच्या मोहात पडू नये'

पुणे - भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडून (आरबीआय) सहकारी बॅंकांचे खासगीकरण करून अल्प वित्तीय बॅंकांमध्ये रूपांतर करण्याचा विचार सुरू आहे. परंतु, सहकारी तत्त्वावरील बॅंकांनी खासगीकरणाच्या मोहात पडू नये. त्या बॅंका त्यांच्या हातात राहू शकणार नाही, अशा शब्दांत भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या मध्यवर्ती मंडळाचे संचालक सतीश मराठे यांनी सहकारी बॅंकांना सल्ला दिला. 

सहकार भारतीच्या पश्‍चिम महाराष्ट्र प्रांतच्या वतीने विशेष सत्कार कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर, सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदयराव जोशी, सुभाष जोशी, प्रदेशाध्यक्ष मुकुंद तापकीर आदी उपस्थित होते. 

संचालक मराठे म्हणाले, ""पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये नागरिकांना परवडेल अशा दरांमध्ये सेवा देण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीसह पायाभूत सुविधा सहकारी तत्त्वावर देण्यात येत आहेत. याउलट आपल्या देशात रुग्णालये, बॅंका, परिवहन आणि विमा क्षेत्रांचे खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्र धोक्‍यात आले आहे. आरबीआयकडून नागरी सहकारी बॅंकांबद्दल अनास्था असून, विश्‍वासदेखील नाही. जागतिक बॅंकांकडून सहकारी बॅंकांना निधी वितरणामध्ये अनेक स्तर आहेत. ते स्तर कमी करण्यासाठी जिल्हा बॅंकांना वगळण्याच्या खटपटी सुरू आहेत. देशात जनधन योजना राबवूनदेखील फार मोठा वर्ग संघटित वित्तीय क्षेत्राच्या परिघाबाहेर आहे. त्यांना सामावून घेऊन आर्थिक समावेशकतेसाठी आणखी आठ ते दहा हजार सहकारी बॅंकांचे जाळे वाढविले पाहिजे.'' 

ई-बॅंकिंग सिस्टिमवर हल्ला 
गेल्या वर्षभरात पाच सहकारी बॅंकांवर सायबर हल्ले झाले. कॉसमॉस बॅंकेवरील सायबर हल्ला हा केवळ एखाद्या सहकारी बॅंकेवरील हल्ला नसून, भारतीय ई-बॅंकिंग सिस्टिमवरील हल्ला आहे. त्यामुळे ई-पेमेंटच्या संगणकीकरणासह सुरक्षा यंत्रणांवरील उपायांवर भारताने आणखी काम केले पाहिजे, असेही मराठे यांनी सांगितले.