कोरोनामुळे विकास आराखडा सादर करण्यास पीएमआरडीएला मुदतवाढ मिळाली

पुणे - लॉकडाउनचा कालावधी वगळण्यास मान्यता मिळाल्याने पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणास (पीएमआरडीए) आता एप्रिलअखेरपर्यंत प्रारूप विकास आराखडा सादर करता येणार आहे. यापूर्वी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका, तर आता कोरोनामुळे विकास आराखडा सादर करण्यास पीएमआरडीएला मुदतवाढ मिळाली आहे.

"सीरम'ला लसीची पहिली "ऑर्डर'; एक कोटी दहा लाखडोस पुरविणार

पीएमआरडीएला आतापर्यंत दोन वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावरील ताण कमी व्हावा आणि या महानगरांचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी राज्य सरकारने पाच वर्षापूर्वी पीएमआरडीएची स्थापना केली. त्यामुळे सुमारे सहा चौरस किलोमीटर आणि आठशे गावांच्या परिसराच्या विकासाची जबाबदारी ही या प्राधिकरणावर आली आहे. जुलै २०१७मध्ये या संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा पीएमआरडीकडून हाती घेण्यात आला होता. कायद्यातील तरतुदीनुसार इरादा जाहीर केल्यानंतर दोन वर्षांत तो पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र, आराखड्यापूर्वी पीएमआरडीएच्या हद्दीसाठीची बांधकाम नियमावलीस राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे लवकरच पीएमआरडीएकडून हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध केला जाईल, असे अपेक्षित होते. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रत्यक्षात मात्र जुलै २०१९मध्ये ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही या आराखड्याचे प्रारूप तयार झाले नाही. गेल्या वर्षी लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे हा आराखडा मुदतीत होऊ शकला नाही. त्यासाठी मुदत वाढ मिळावी, अशी मागणी पीएमआरडीएने सरकारकडे होती. त्यावर दोन्ही निवडणुकांचा आचारसंहितेचा सुमारे ८० दिवसांचा कालावधी विचारात घेऊन मुदत वाढ देण्यास सरकारने मान्यता दिली होती. याबाबत राज्य सरकारच्या नगर रचना विभागाचे संचालक नो. र. शेंडे यांनी आदेश काढले होते.

युवक दिन विशेष : कौशल्यासह हवा काम करण्याचा दृढ निश्‍चय

दरम्यान, कोरोनामुळे राज्य सरकारने २४ मार्चपासून लॉकडाउन लागू केला. त्यामुळे विकास आराखड्याचे काम करणे शक्‍य झाले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउनचा कालावधी वगळून विकास आराखडा सादर करण्यास मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती पीएमआरडीए सरकारकडे केली होती. ती मागणी मान्य करीत राज्याच्या नगर रचना विभागाने ही मुदत येत्या ३० एप्रिलपर्यंत वाढून दिली आहे. नगर रचना विभागाचे संचालक सुधाकर नागनुरे यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत.

नायलॉन मांजामुळे सुरक्षेवर ‘संक्रांत’

‘गावांचा सध्याचा आराखडा ग्राह्य धरावा’
विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात असतानाच राज्य सरकारने पीएमआरडीएच्या हद्दीतून २३ गावे वगळली. या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा पीएमआरडीएने तयार केला आहे. परंतु, ही गावे आता महापालिकेत गेल्याने या गावांचा विकास आराखडा आता आम्ही तयार करणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, पीएमआरडीएने तयार केलेला आराखडा महापालिकेने ग्राह्य धरला, तर पैसा आणि वेळेची बचत होणार आहे. तसेच या गावांचा विकास झपाट्याने होण्यास मदत होईल, असे पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

Edited By - Prashant Patil