esakal | कोरोना चाचणीची सक्ती, पण अंमलबजावणी कशी करणार? सरकारचा नियम उद्योगांच्या मुळावर

बोलून बातमी शोधा

corona test

कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी कामगारांनी दर १५ दिवसांनी कोरोना निदानाची ‘आरटीपीसीआर’ किंवा ॲन्टीजेन चाचणी करण्याची राज्य सरकारने केलेली सक्ती उद्योगांच्या मुळावर आली आहे

कोरोना चाचणीची सक्ती, पण अंमलबजावणी कशी करणार? सरकारचा नियम उद्योगांच्या मुळावर
sakal_logo
By
सकाळन्यूजनेटवर्क

पुणे- कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी कामगारांनी दर १५ दिवसांनी कोरोना निदानाची ‘आरटीपीसीआर’ किंवा ॲन्टीजेन चाचणी करण्याची राज्य सरकारने केलेली सक्ती उद्योगांच्या मुळावर आली आहे. शहर, जिल्हा व परिसरातील सुमारे ५ लाख कामगारांची चाचणी नियमितपणे करण्याची स्थानिक प्रशासनाची आणि खासगी क्षेत्राचीही क्षमता नसताना या सक्तीची अंमलबजावणी कशी करायची, असा प्रश्न उद्योगांना आणि कामगारांना पडला आहे. अर्थचक्र थांबू नये म्हणून राज्य सरकारने वीकेंड लॉकडाउनमध्येही उद्योग सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, कामगारांना दर पंधरा दिवसांनी चाचणी करण्याचे बंधन घातले आहे. तर ४५ वर्षांवरील कामगारांना कामाच्या ठिकाणी लसीकरण करण्यासही परवानगी दिली आहे. मात्र, ४५ वर्षांखालील कामगारांची चाचणी कशी करायची, असा प्रश्न उद्योगांपुढे निर्माण झाला आहे. कारण पुणे शहर, जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुमारे १६ लाख कामगार आहेत. त्यातील ८ लाख कामगार ४५ वर्षांखालील आहेत. त्यातील ३ लाख कामगार घरांतून काम करीत आहेत, असे गृहित धरले तरी, ५ लाख कामगारांची दर पंधरा दिवसांनी चाचणी करावी लागणार आहे.

सुमारे ५ लाख कामगारांची चाचणी करण्याची स्थानिक प्रशासनाची क्षमता नाही. पुणे शहरात दररोज ‘आरटीपीसीआर’च्या सुमारे २० हजार चाचण्या होत आहेत. त्यातील सुमारे ३ हजार चाचण्या पुणे महापालिका तर १७ हजार चाचण्या खासगी क्षेत्रातून होत आहेत. महापालिकेच्या चाचण्यांचे अहवाल मिळण्यास दोन ते तीन दिवस लागतात तर, खासगी क्षेत्रांच्या चाचण्यांचे अहवाल २४ तासांत मिळतात. परंतु, पाच लाख कामगारांच्या चाचण्या करण्याची खासगी क्षेत्राचीही पुरेशा मनुष्यबळाअभावी क्षमता नसल्याचे या क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

कोरोना महामारी : ‘सकाळ’ची भूमिका

राज्य सरकारने ‘आरटीपीसीआर’ चाचणीचा दर ५०० रुपये तर, ॲन्टिजेन चाचणीचा दर १५० रुपये असा निश्चित केला आहे. परंतु, या दरात बहुसंख्य लॅबचालक चाचणी करीत नसल्याचे ‘सकाळ’ने नुकत्याच केलेल्या पाहणीत आढळून आले. राज्य सरकारचे दर परवडत नसल्याने त्या दरात चाचण्या शक्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. कामगारांच्या चाचण्या करण्याची तयारी उद्योगांची असली तरी त्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्याने शासकीय नियमांचे पालन कसे करायचे, असा प्रश्न उद्योगांपुढे निर्माण झाला आहे. तसेच उद्योगांना कच्चा माल पुरवठा करणाऱ्यांच्याही चाचण्या कशा करायच्या असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या चाचण्या दर १५ दिवसांनी कराव्यात, असे बंधन असल्यामुळे उद्योग क्षेत्र धास्तावले आहे.

मोठी बातमी! देशात रशियाच्या 'स्पुटनिक' लशीला परवानगी

राज्य सरकारकडे बोट

चाचण्या कशा करायच्या याबाबत मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चरने विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला. परंतु, राज्य सरकारचे आदेश असल्यामुळे आम्ही काही करू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या बाबत पुण्यासह राज्यातील उद्योग-व्यावसायिकांच्या संघटनांनी उद्योग मंत्रालयाला साकडे घातले आहे. परंतु, त्यांच्याकडूनही या बाबत अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही.