सातबारा-फेरफार नोंद होणार वेगाने 

पुणे - तलाठी कार्यालयापाठोपाठ आता मंडलाधिकाऱ्यांच्या (सर्कल) स्तरावरही भूमी अभिलेख विभागाने "फिफो' (फस्ट इन, फस्ट आउट) ही कार्यप्रणाली मंगळवारपासून सुरू केली. यातून पारदर्शकतेबरोबर विनाविलंब सातबारा आणि फेरफार नोंदी घालण्याच्या कामात गती येणार आहे. तलाठी आणि मंडलाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर नोंदी प्रलंबित राहणार नाहीत. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे तलाठी आणि सर्कल अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर थेट नियंत्रण राहणार आहे. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

हवेली तहसील कार्यालय आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या तलाठी कार्यालयात सातबारा आणि फेरफार नोंदी घालण्यासाठी होणाऱ्या गैरप्रकारांकडे "सकाळ'ने नुकतेच लक्ष वेधले होते. त्यांची दखल घेत भूमी अभिलेख विभागाने ही प्रणाली सुरू केली आहे. यापूर्वी ती केवळ तलाठी कार्यालयात लागू होती. या प्रणालीमुळे दस्तनोंदणीच्या वेळी थेट सातबारा आणि फेरफार नोंदीदेखील घातल्या जाणार आहेत. या नोंदीवर हरकतीसाठी 15 दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. हरकत आली नाही, तर अठराव्या दिवशी सर्कल स्तरावर ती नोंद मंजुरीसाठी जाणार आहे. सर्कल अधिकाऱ्यांकडून त्याच दिवसी ती नोंद अंतिम जाईल. त्याशिवाय सर्कल अधिकाऱ्यांना त्यापुढील नोंदी घालता येणार आहेत. क्रमवारीनुसारच नोंदी घालाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे ओळख अथवा अन्य कोणतेही प्रलोभन देऊन कोणाच्या नोंदींना प्राधान्य द्यायचे, ही पद्धत आता बंद होणार आहे. 

एखादी नोंद रद्द करावयाची असल्यास त्याबाबचा ऑनलाइन रिपोर्ट तहसील अथवा नायब तहसीलदार यांना पाठवावा लागणार आहे. ते जोपर्यंत ती नोंद रद्द करण्यास मान्यता देत नाहीत तोपर्यंत पुढची नोंद सर्कल अधिकाऱ्यांना घालता येणार नाही. जेणेकरून तलाठी आणि सर्कल यांच्या कामकाजावर थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे. तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार यांनी वेळेत कामे केली नाहीत, तर त्यांची माहिती प्रांत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील ऑनलाइन पाहता येणार आहे. 

"फिफो' कार्यप्रणाली म्हणजे काय? 
या कार्यप्रणालीमध्ये क्रमवारीनुसार सातबारा आणि फेरफार नोंदी घालता येतात. उदा. ः समजा एका दिवशी सकाळी 11 वाजता, दुपारी दोन वाजता आणि सायंकाळी पाच वाजता, अशा तीन दस्तनोंदणी झाल्या; तर सकाळी अकराला झालेली दस्तनोंदणीची नोंद सातबारा आणि फेरफार उताऱ्यावर घातल्याशिवाय पुढची नोंद सर्कला घालता येणार नाही. 

"फिफो' ही कार्यप्रणाली आता सर्कल स्तरावरही आजपासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे तलाठी आणि सर्कल यांच्या कार्यालयास शिस्त येण्यास मदत होणार आहे. तसेच, विनाविलंब आणि पारदर्शीपणे नोंदी होण्यास मदत होणार आहे. 
- रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी आणि समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प