समाविष्ट गावांतील विकास ठप्प

पुणे - महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांमध्ये विकास हस्तांतर हक्क (टीडीआर) आणि प्रीमिअम चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरून बांधकामांना परवानगी देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाचा गोंधळ अद्याप कायम आहे. यासंदर्भात महापालिकेने राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला आहे. अभिप्राय येत नाही तोपर्यंत या गावांचा विकास थांबणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

राज्य सरकारकडून २०१७ मध्ये महापालिकेच्या हद्दीत ११ गावे आणि येवलेवाडीचा समावेश करण्यात आला. त्याच कालावधीत महापालिकेच्या हद्दीसाठीच्या विकास आराखडा आणि बांधकाम विकास नियमावलीला राज्य सरकारने मान्यता दिली. गावे समाविष्ट केल्यानंतर त्यांचा विकास आराखडा तयार होईपर्यंत आधी मंजूर बांधकाम नियमावली लागू करावी, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने दिले. बांधकाम नियमावलीत ‘टीडीआर’ आणि ‘प्रिमिअम एफएसआय’ वापरण्याची तरतूद आहे. तसेच, प्रथम ‘टीडीआर’ त्यांनतर ‘प्रिमिअम एफएसआय’ वापरण्यासंदर्भात राज्य सरकारने महापालिकेला आदेश दिले आहेत. त्यामुळे साहजिकच समाविष्ट ११ गावांना देखील ही तरतूद लागू होणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून या गावांमध्ये ‘टीडीआर’ आणि ‘प्रिमिअम एफएसआय’ वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी देत नसल्याचे समोर आले आहे.

राज्य सरकारने मध्यंतरी ‘टीडीआर’ वापरासाठीची झोन पद्धत काढून ‘रेडीरेकनर’मधील दरानुसार त्याचा वापर करण्याची तरतूद केली. समाविष्ट गावातील ११ गावातील ‘रेडीरेकनर’चे दर आणि जुन्या हद्दीतील ‘रेडीरेकनर’चे दर यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून या गावात ‘टीडीआर’ आणि ‘प्रिमिअम एफएसआय’ वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जात नसल्याचे कारण महापालिका प्रशासनाकडून दिले जात आहे. वास्तविक राज्य सरकारच्या सूचना असतानाही प्रशासनातील गोंधळामुळे ‘टीडीआर’ वापरण्यास परवानगी दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. 

यासंदर्भात महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून या गावांमध्ये ‘टीडीआर’ आणि ‘प्रिमिअम एफएसआय’ वापरण्यास परवानगी देण्याबाबत अभिप्राय मागविला आहे. सरकारकडून अभिप्राय येत नाही, तोपर्यंत या गावातील विकास थांबणार का,असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट गावांत ‘टीडीआर’ आणि ‘प्रिमिअम एफएसआय’ वापरण्यास परवानगी देण्यात येत नसल्यामुळे या गावांचा विकास थांबला आहे. ‘प्रिमिअम एफएसआय’मधून महापालिकेला मिळणारा महसूल त्यामुळे बुडत आहे. तसेच, रस्त्यांच्या जागादेखील ताब्यात येण्यास अडचणी येत आहेत.
- जितेंद्र सावंत, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना

जुन्या विकास हक्क प्रमाणपत्रांचे काय? 
महापालिकेतून मध्यंतरी विकास हक्क प्रमाणपत्रे (डीआरसी) चोरीस गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. चोरीस गेलेल्या या प्रमाणपत्रांमध्ये काही जुनी प्रमाणपत्रे होती. राज्य सरकारकडून नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या ‘टीडीआर’ धोरणात जुनी प्रमाणपत्रे वापरण्याची मुदत २८ जानेवारी २०१७ पर्यंत होती. ही मुदत संपल्यानंतर त्या प्रमाणपत्रांचे करावयाचे काय, याचा उल्लेख नियमावलीत नाही. त्यावर देखील महापालिकेने राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला असून, तो अद्याप मिळालेला नाही.