महापालिकेची नाळ नागरिकांशी जुळेल?

धनंजय बिजले
Sunday, 31 January 2021

महापालिका प्रशासनाकडून सर्वसामान्य नागरिकांच्या फार काही मोठ्या अपेक्षा नसतात. किमान आरोग्यसुविधा, नियमित पाणीपुरवठा, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट, चांगली सार्वजनिक वाहतूक अशा काही मूलभूत बाबींसाठी तो महापालिकेकडे मोठ्या आशेने पाहात असतो

महापालिका प्रशासनाकडून सर्वसामान्य नागरिकांच्या फार काही मोठ्या अपेक्षा नसतात. किमान आरोग्यसुविधा, नियमित पाणीपुरवठा, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट, चांगली सार्वजनिक वाहतूक अशा काही मूलभूत बाबींसाठी तो महापालिकेकडे मोठ्या आशेने पाहात असतो. तसे झाल्यास त्याची फारशी तक्रार उरत नाही. यासाठी तो नेमून दिलेला कर विनातक्रार व प्रामाणिकपणे भरत असतो. मात्र, यासाठी भरीव पावले टाकण्याची तसदी महापालिका प्रशासन घेत नसल्याचे शुक्रवारी सादर केलेल्या ७ हजार ६५० कोटींच्या अंदाजपत्रकावरून स्पष्ट होते.

हे अंदाजपत्रक गेल्या वर्षीपेक्षा तब्बल १ हजार ४५० कोटींनी वाढलेले आहे. आता स्थायी समितीने त्यात आणखी भर टाकून आठ हजार कोटींचा टप्पा गाठला, तरी आश्चर्य वाटायला नको! वास्तवाशी फारकत घेत हजारो कोटींची उड्डाणे घेणे म्हणजे निव्वळ फार्सच असल्याची नागरिकांची भावना झाल्यास त्यांना दोष देता येणार नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाने काहीच शिकवले नाही?
कोरोनाच्या साथीने खरे तर सर्वांच्याच डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले आहे. राज्यात कोरोनाचा तडाखा पुण्याइतका अन्य कोणत्याच शहराला बसला नसेल. हजारो कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेकडे नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी पुरेशी सक्षम आरोग्यव्यवस्था नसल्याचा प्रत्यय या काळात पदोपदी आला. जवळपास प्रत्येकाला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांचा आधार घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. कोरोनाने शहराच्या अर्थचक्राची गतीही ठप्प झाली. अशा स्थितीत यंदाच्या अंदाजपत्रकात आरोग्य व्यवस्था भक्कम करण्यावर भर दिला जाईल, अशी किमान अपेक्षा होती. मात्र तसे न होता यासाठी तुटपुंजी तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेकडे इतके अनुभवी, तज्ज्ञ मनुष्यबळ असताना पुन्हा सल्लागारांवर खर्च करणे कितपत योग्य आहे, याचाही गांभीर्याने विचार केलाच पाहिजे. सल्लागार नेमण्यापेक्षा तज्ज्ञ डॉक्टर, नर्सेस यांची रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. ही गरज केवळ वैद्यकीय महाविद्यालय उभारून पूर्ण होणार नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणाऱ्यांचं स्वागतच, पण...; काय म्हणाल्या खासदार सुप्रिया सुळे 

मिळकतकराची धूळफेक...
उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतकरात ११ टक्के वाढीचा प्रस्ताव म्हणजे केवळ धूळफेक करण्याचाच प्रकार आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाला सत्तारूढ भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी यापूर्वीच विरोध केला आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांचा विचार केल्यास हा प्रस्ताव स्थायी समिती फेटाळून लावणार, हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. अशा स्थितीत ११ टक्के मिळकतकरवाढीचा प्रस्ताव हाणून पाडण्याची संधी राजकीय पक्षांना का दिली जाते व यातून नेमके कोणचे भले होते हे कोडेच आहे. मुळात ‘अभय योजना’ राबवून महापालिकेने आधीच २२५ कोटींवर पाणी सोडले आहे. अशा स्थितीत करवाढीतून उत्पन्न मिळेल असा फुकाचा आशावाद कामाचा नाही. यातून काहीच साध्य होणार नाही.

सासवडमध्ये खासदार सुप्रिया सुळेंच्या कार्यक्रमाला तुफान गर्दी

पायाभूत सुविधांची वानवा
पाणीपुरवठ्याचा विचार केल्यास अशीच विचित्र स्थिती आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी तब्बल १ हजार १३७ कोटींचा खर्च करूनही पुणेकरांच्या डोक्यावर पाणीकपातीची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. शिवाय, दरवर्षी होणारी पाणीपट्टीदरातील वाढही आता थांबविण्याची नितांत गरज आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी रामटेकडी येथे ७५० टन कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे सूतोवाच अंदाजपत्रकात आहे. अशावेळी याआधीच्या प्रकल्पाचे काय झाले, याचा विचार कधी करणार?  आतापर्यंत कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी किती खर्च झाला व त्यातून काय साध्य झाले याची श्‍वेतपत्रिकाच काढली जावी, तरच यातील फोलपणा लक्षात येईल. थोडक्यात जुने मोडीत काढायचे आणि नवीन आणायचे यातून सर्वसामान्य करदात्यांच्या जीवनात काहीच मूलभूत बदल घडणार नाही, याची जाणीव प्रशासनाप्रमाणेच महापालिकेच्या कारभाऱ्यांनीही ठेवावी...हे घडेल तोच सुदिन...

Breaking: सिरमची कोरोनावरील दुसरी लस लवकरच बाजारात; अदर पुनावाला यांची माहिती!

सार्वजनिक वाहतूक वाऱ्यावर
शहरातील वाहतूक कोंडी हा सर्वसामान्यांना भेडसावणारा सर्वांत ज्वलंत प्रश्न. सुमारे साठ लाख लोकसंख्येच्या या शहरात सध्या तब्बल तीस लाख दुचाकी तर दहा लाख चारचाकी वाहने आहेत. ती रोज रस्त्यावर आल्यास वाहतुकीचा बोजवारा उडणारच. हे टाळायचे असल्यास सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा सक्षम करण्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. बीआरटी तत्काळ सुरू करण्यासाठी जादा बसेस खरेदी करण्यासाठी निधीची तरतूद हवी, मात्र ती अवघी ५० कोटी करण्यात आली आहे. सध्या शहरात केवळ ११ टक्के नागरिक सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर करतात. हे प्रमाण पन्नास टक्के असायला हवे, मात्र त्याकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले गेल्याचे दिसत नाही. 

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dhananjay Bijale Writes about Municipal connected Citizens