प्रशासन-गृहनिर्माणमध्ये ‘एनए’ करावरून वाद

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 24 February 2021

जमिनीचा अकृषिक (एनए) परवाना घेऊनही सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना दरवर्षी कर भरण्याबाबत नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत. हा अकृषिक कर कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण संस्था महासंघाच्यावतीने करण्यात आली आहे.

पुणे - जमिनीचा अकृषिक (एनए) परवाना घेऊनही सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना दरवर्षी कर भरण्याबाबत नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत. हा अकृषिक कर कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण संस्था महासंघाच्यावतीने करण्यात आली आहे. तर, दुसरीकडे ज्या मालमत्ता एनए आदेश प्राप्त करून, बिगरशेती वापर करत आहेत, त्यांनाही नियमानुसार दरवर्षी कर भरणे बंधनकारक आहे, असे तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांनी सांगितले. 

मुलाच्या लग्नातील पाहुणचार धनंजय महाडिकांना महागात; तिघांवर गुन्हा दाखल

राज्य गृहनिर्माण संस्था महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, शहरातील जमिनीचा अकृषिक (एनए) परवाना घेणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना सुधारित दराने अकृषिक भरण्याच्या नोटिसा आल्या आहेत. त्यावर व्याज आणि दंडही आकारण्यात आला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शेतजमीन नागरी करताना सरकारला एकरकमी नजराणा भरावा लागतो. खेड्याचे शहरात रूपांतर झाल्यानंतर तिचा वापर अकृषिक होतो. नागरी जमिनीवर इमारती, घरे बांधली जातात. तेव्हा महापालिका मिळकत कर वसूल करतात. अशा प्रकारे दोन कर भरावे लागत आहेत. त्यामुळे अकृषिक कर कायमस्वरूपी रद्द करावा, अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष सीताराम राणे, उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

बंटी-बबलीची जोडी, करते घरफोडी; बारामतीत १९ गुन्ह्यांचा भांडाफोड

१ लाख २० हजार राज्यातील सोसायट्या 
१८ हजार पुणे जिल्ह्यातील सोसायट्या

कर न भरल्यास कारवाई 
शहरात २००१ मध्ये अकृषिक आकारणी दरात सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र, त्यास विरोध झाल्यामुळे वसुलीस स्थगिती देण्यात आली.जिल्हाधिकाऱ्यांनी २९ जानेवारी २०२१ पासून सुधारित दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार कर न भरल्यास वसुलीची कारवाई सुरू करण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार तृप्ती कोलते-पाटील यांनी सांगितले.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dispute over NA tax in administration housing