विनावापर घरांचे वाटप करणार

पुणे - वाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुत्थान अभियान (जेएनएनयूआरएम) अंतर्गत एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम व शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेत बांधण्यात आलेली; परंतु विनावापर पडून असलेली घरे आता पात्र नागरिकांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. काही निकषांच्या आधारे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून ही घरे उपलब्ध होणार आहेत. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेचे केंद्र व राज्य शासनाने सर्व लाभ त्यांना मिळणार आहे. 

केंद्र सरकारने २००५ मध्ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुत्थान अभियान (जेएनएनयूआरएम) अंतर्गत, एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम व शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरविणे या केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही योजनांतर्गत राज्यामध्ये १ लाख ७५ हजार ३२ इतकी घरकुले मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी १ लाख ३९ हजार ६३५ इतकी घरकुले पूर्ण झालेली असून, त्यातील २९ हजार ९५२ इतकी घरकुले लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आलेली नाहीत. या घरकुलांचा लाभार्थ्यांना ताबा देण्याची कार्यवाही संबधित अंमलबजावणी यंत्रणामार्फत अद्यापही सुरू आहे. त्यापैकी काही घरे शिल्लक राहण्याची शक्‍यता आहे. बांधकाम पूर्ण होऊनही वापर न झाल्यामुळे ही घरकुले विनावापर पडून राहिली आहेत.

घरकुले विनावापर पडून राहिल्यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान होत आहे. तसेच या दोन्ही योजनांचा कालावधी ३१ मार्च २०१७ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. परिणामी यापुढे केंद्र व राज्य शासनाकडून या योजनांसाठी निधी उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे ही घरकुले विविध कारणांमुळे बेघर असलेल्या पात्र लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच पात्र कुटुंबांना देण्यात येणाऱ्या घरकुलांची किंमत या यंत्रणेने प्रचलित रेडीरेकनर दरानुसार म्हाडाकडे जमा करण्यात यावे, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.

लाभार्थ्यांसाठी असलेले निकष 
 एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम व शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनांतर्गत घरकुलांच्या लाभापासून वंचित राहिलेले मूळ पात्र लाभार्थी 
 या योजनेअंतर्गतची घरकुले उपलब्ध असलेल्या, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र लाभार्थी 
 राज्यात विविध विकास प्रकल्पांमुळे प्रकल्पग्रस्त झालेल्या कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे उपलब्ध होणार