कृषी विधेयकांबाबत संघटनांमध्ये फूट 

गजेंद्र बडे 
Tuesday, 22 September 2020

राज्यसभेत नुकतीच मंजूर केलेली तीन कृषी विधेयके ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची की तोट्याची?, याबाबत राज्यातील प्रमुख शेतकरी संघटनांत परस्परविरोधी मते आहेत. ही विधेयके शेतकऱ्यांसाठी तोट्याची असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. याउलट, ही सर्व विधेयके शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची असल्याचे मत किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब आणि महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. 

पुणे : राज्यसभेत नुकतीच मंजूर केलेली तीन कृषी विधेयके ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची की तोट्याची?, याबाबत राज्यातील प्रमुख शेतकरी संघटनांत परस्परविरोधी मते आहेत. ही विधेयके शेतकऱ्यांसाठी तोट्याची असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. याउलट, ही सर्व विधेयके शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची असल्याचे मत किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब आणि महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
गांभीर्यच लक्षात आले नाही : शेट्टी 
उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांना या विधेयकांचे गांभीर्य लक्षात आले. त्यामुळेच तेथील शेतकरी याला विरोध करत आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना यांचे गांभीर्य कळलेच नाही. केंद्र सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांचे हित जपायचे असेल तर, त्यांनी शेतीमालाला किमान हमी भाव देणारे चौथे विधेयकही मंजूर करावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केली आहे. 

देशातील शेतकऱ्यांना आपापला शेतीमाल खुल्या बाजारात विक्री करण्यास मुभा देणे, कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि जमीन भाड्याने देणे या तीन विधेयकांचा यामध्ये समावेश आहे. या तीनही विधेयकांच्या माध्यमातून शेतीमालाच्या खरेदीतून बाहेर पडण्याचा आणि शेतीमाल हा बेभावात खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. यापूर्वी तत्कालीन केंद्र सरकारने (अटलबिहारी वाजपेयी) 2003 मध्ये शेतीमालाच्या थेट विक्रीबाबतचा मॉडेल ऍक्‍ट केला होता. हा कायदा काही अंशी मंजूर केलेल्या तीनपैकी एका विधेयकाशी मिळताजुळता आहे. याच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने 2005 मध्ये राज्यात मॉडेल ऍक्‍ट लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये हा कायदा लागू करण्याबाबत कोणतीही पावले उचलली नव्हती, असा आरोपही शेट्टी यांनी केला आहे. केंद्र सरकारचा शेतमाल खरेदीतून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे शेतमालाला किमान हमी भाव मिळणार नाही. पर्यायाने शेतकऱ्यांना मातीमोल भावाने मालाची विक्री करावी लागणार आहे. म्हणून यास आमच्या संघटनेचा विरोध आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रभावी अंमलबजावणी करा : पाटील 
नवीन तीनही कृषी विधेयके शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेने या विधेयकाचे स्वागत केले असल्याचे रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले. मात्र, यांची काटेकोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. ती केवळ कागदावरच राहता कामा नयेत, असे मतही पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. 
देशाने 1991 मध्ये खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. मात्र, यामधील अनेक तरतुदी लागू होऊ शकलेल्या नाहीत. याचा अर्थ आपल्याकडे काही कायदे, निर्णय हे कागदावर छान दिसत आहेत. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. कृषीविषयक तीनही विधेयके चांगली आहेत. यात शेतकऱ्यांचे नव्हे तर आडत्यांचे नुकसान होणार आहे. 

ऑनलाइन शाळेसाठी पालक आग्रही; मात्र शाळांचा नकार

शेतकऱ्यांचाच फायदा : अमर हबीब 
व्यापारी आणि कंपन्या शेतकऱ्यांच्या दारात येऊन शेतीमाल खरेदी करू शकतील. परिणामी, शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादित शेतीमाल विक्री करण्यासाठी मार्केटमध्ये जावे लागणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदाच होणार आहे. त्यामुळे किसानपुत्र संघटनेने या विधेयकांचे स्वागत केले असल्याचे अमर हबीब यांनी सांगितले. 
शेतीमालाला दारातच ग्राहक मिळाल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी परवानगी दिलेल्या व्यक्तींकडून शेतमाल खरेदीत केल्या जाणाऱ्या मनमानीला चाप बसणार आहे. या विधेयकांमुळे पॅनकार्ड असलेला कोणताही व्यक्ती शेतीमाल खरेदी करू शकणार आहे. राज्यात 1960 पूर्वी बाजार समित्या अस्तित्वात नव्हत्या. त्यामुळे शेतीमाल खुल्या बाजारात विक्री केला जात असे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा पूर्वीप्रमाणे खुल्या बाजारात मालाची विक्री करता येऊ शकेल. मात्र, सरकारने सध्या अस्तित्वात असलेले शेतकरी विरोधी सर्व कायदे रद्द केले पाहिजेत. 

कोरोनामुळे सहायक पोलिस निरीक्षकाचा मृत्यू
काय फायदे होणार... 
1) शेतकरी आपल्या मर्जीनुसार शेतीमाल विक्री करू शकेल. 
2) मालाच्या विक्रीसाठी आडत दुकानात जाण्याची गरज भासणार नाही. 
3) शेतकऱ्यांच्या दारातच खरेदीदार येऊ शकतील. 
4) खासगी बाजारात मालाची विक्री करता येऊ शकेल. 
5) माल वाहतूक, आडत, हमाली, तोलाईचा खर्च वाचेल. 

कोणते तोटे होणार... 
1) शेतीमालाला किमान हमी भाव मिळणार नाही. 
2) खासगी खरेदीदार आणि कंपन्या भावाबाबत मनमानी करू शकतील. 
3) खासगी व्यक्ती व कंपन्यांमुळे शेतीमालाचे भाव पडतील. 
4) खासगी बाजारपेठांचे प्रमाण वाढेल. 
5) आडतींच्या धर्तीवर खासगी बाजारपेठेत आडत, हमाली, तोलाई मनमानी पद्धतीने आकारली जाईल. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Divisions in organizations regarding agriculture bills