यंदाची दिवाळीही हक्काच्या घराशिवाय

पौड रस्ता - शहरातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) म्हणून पौड रस्त्यावरील केळेवाडी सर्व्हे क्रमांक ४४ ही योजना ओळखली जाते. गेली २२ वर्षे येथील रहिवासी हक्काच्या घराची प्रतीक्षा करत आहेत. त्यांच्यासाठी येथे दोन मोठे टॉवर बांधून तयार आहेत. परंतु, अद्यापही पात्र-अपात्र यादी निश्‍चित झाली नसल्याने यंदाची दिवाळीही हक्काच्या घराविनाच जाणार असल्याची खंत या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पात्र लाभार्थी असलेल्या एका व्यक्तीविरोधात विकसकांच्या वतीने एसआरए व पोलिसातदेखील तक्रार करण्यात आली होती. परंतु, त्याबद्दल कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे वाढली. आता नव्याने उभ्या राहिलेल्या या बांधकामांचे एसआरए पद्धतीने पुनर्वसन करणार का, येथे झोपड्यांची खरेदीविक्री करणारांवर कारवाई होणार का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

दरम्यान, येथील वसंतनगर भागात नव्याने मोठ्या प्रमाणात झोपड्या उभारण्यात आल्या आहेत. काही स्वयंभू नेते येथे तीन ते पाच लाख दराने या खोल्यांची विक्री करत आहेत. नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या झोपड्यांना वीज, पाणी आदी सुविधा मिळत असल्याने येथे एसआरए होणार आहे की नाही, या अतिक्रमणांवर कारवाई का केली जात नाही, नव्याने उभारलेल्या झोपड्यांना पण नवी घरे मिळणार का, असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात उभा राहिला आहे. या बाबतीत बोलताना नामदेव चाळके म्हणाले, की केळेवाडी, वसंतनगर, राऊतवाडी, राजीव गांधीनगर या भागातील रहिवाशांसाठी सरकारी योजनेतून घर देण्याची योजना जाहीर झाली आणि १९९६ मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या हस्ते या योजनेचे भूमिपूजन झाले. तेव्हापासून आम्ही ही योजना केव्हा पूर्ण होईल याची वाट पाहत आहोत. परंतु, अद्यापही आम्हाला घरे मिळाली नाहीत.

आमचा सर्व्हे होऊन आमच्याकडून वेळोवेळी कागदपत्रे पुरावे म्हणून घेण्यात आले. २०१४ नंतर २०१६ ला आम्ही कागदपत्रे दिली आणि आता परत २०१९ मध्ये आम्हाला येथील रहिवासी असल्याची कागदपत्रे दाखवा म्हणून नोटिसा आल्या आहेत. आमच्या भावनांशी का खेळत आहेत. माझ्या हयातीत तरी मला घर मिळेल का, की अजूनही आम्ही पात्र अपात्रतेचाच खेळ खेळायचा.
- शंकर महादेव जाधव, रहिवासी

निवडणुका झाल्यानंतर येथील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येईल. पात्र अपात्र यादी निश्‍चित करण्याचे काम सुरू आहे. विस्थापितांसाठी ट्रान्झिस्ट कॅंपचा प्लॅन बिल्डरकडून मिळाला असून, त्याला मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निवडणुकीनंतरच पुढील प्रक्रियांना गती येईल.
- राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना