अनधिकृत बांधकामांना कर्ज देऊ नका

पुणे - अनधिकृत बांधकामांना खासगी वित्तसंस्थांनी कर्जपुरवठा करू नये, अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) दिला आहे. 

अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पीएमआरडीएने हे पाऊल उचलले आहे.

पीएमआरडीएने कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब सुरू केला आहे. त्यानुसार कारवाई करण्याबरोबरच संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे व जप्तीची कारवाई केली जाते. मात्र त्यालाही मर्यादा येत आहे. अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत यासाठी पीएमआरडीकडून जनजागृती करण्याचा निर्णय देखील  घेण्यात आला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पीएमआरडीएने यापूर्वी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची एक बैठक घेतली होती. त्यात अशा बांधकामांना कर्ज उपलब्ध करून देऊ नये, अशी सूचना बॅंकांना केली होती. त्यापाठोपाठ खासगी वित्तीय संस्थांची बैठक नुकतीच घेण्यात आली. या वेळी आदित्य बिर्ला, मोतीलाल ओसवाल, मुथूट फायनान्स, रिलायन्स अशा ७१ कंपन्यांचे सुमारे ११० प्रतिनिधी उपस्थित होते. बांधकामांना कर्ज मंजूर करताना सर्व कागदपत्रांची छाननी करून ते अधिकृत असल्याची खातरजमा करावी, असे आवाहन पीएमआरडीएच्या अधिकृत बांधकाम विरोधी विभागाचे प्रमुख मिलिंद पाठक यांनी केले.

...तर कर्ज देणाऱ्या संस्थांवर गुन्हे
अनधिकृत बांधकामांना वित्तपुरवठा करणे म्हणजे त्यांचा एकप्रकारे प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे. हा एकप्रकारे सामाजिक अपराध आहे. त्यामुळे अशा बांधकामांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या खासगी वित्तीय संस्थांवर देखील गुन्हा दाखल करावा लागेल, असे पोलिस अधीक्षक सारंग आव्हाड यांनी सांगितले.