"मुलांचं भविष्य वाया घालवू नका, अन्यथा..."; पडळकर यांचा ठाकरे सरकारला इशारा

पुणे : उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार रोज विविध मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षाच्या टीकेचे लक्ष्य ठरत आहे. अधिवेशनात मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण गाजले. त्यापाठोपाठ राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या तारखाचा घोळ झाला. शुक्रवारी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून खासदार संभाजीराजे यांनी सरकारला धारेवर धरलं. त्यानंतर आज (शनिवारी) मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तरुणांच्या भविष्याशी खेळ करू नका अन्यथा तीव्र आंदोलन करू असा इशारा विधानपरिषद आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला दिला. "सर्वसाधारण प्रवर्गातून निवड करण्यात आलेल्या मुलांचं भविष्य वाया घालवू नका अन्यथा नियुक्तीपत्र न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या भावनेचा उद्रेक होईल आणि आम्हाला मुंबईत येऊन आंदोलन करावं लागेल", असा इशारा पडळकर यांनी दिला.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबबाबत सरकार अजिबात गंभीर नाही ही बाब वारंवार दिसून आली आहे. त्यामुळेच मराठा तरुणांच्या आणि इतर तरुण वर्गाच्या भरतीबाबत ठाकरे सरकारने घोळ करून ठेवला आहे. ९ डिसेंबरला खंडपीठाने सांगूनदेखील सरकारने नव्या नियुक्ती केलेल्या नाहीत. देवेंद्र फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांच्या कार्यकाळात अधिकाऱ्यांची सर्वात मोठी भरती झाली. पण या सरकारचा कारभार उदासीन आहे. मराठा प्रवर्गात मोडणाऱ्या ७९ मुलांची सर्वसाधारण वर्गातून भरतीसाठी निवड झाली आहे. असे असताना त्यांना निवडीचे नियुक्ती पत्रक का दिले जात नाही? त्यांच्यावर अशाप्रकारचा अन्याय का केला जातो आहे? इतकेच नव्हे तर इतर वर्गातील मुलांवरही अन्याय का करण्यात येतोय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा - पुणे शहरात लॉकाडाऊन नाहीच! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा निर्णय

"विविध स्पर्धा परिक्षांसाठी अनेक विद्यार्थी महाराष्ट्रात येतात. पण सध्या येथे दबावाचं वातावरण दिसत आहे. रात्रं-दिवस काम करणाऱ्या मुलांनी येथे येऊन यश मिळवलं आहे. यातील बहुतांश मुलं ही मराठी गावगाड्यातली मुलं आहेत. त्यांना आपल्या उपजीविकेची चिंता असते. त्यामुळे ज्या मुलांची निवड करण्यात आली आहे, त्यांना नियुक्तीपत्र द्यावी", अशी मागणी गोपीचंद पडळकर यांनी केली. "निवड करण्यात आलेल्या मुलांचं भविष्य वाया घालवू नका. कारण हिच मुलं राज्यातील आणि देशातील भावी अधिकारी आहेत. अनेक वेळा महाराष्ट्र सरकार पोलिसांचे नाव पुढे करतं. परवाचे एमपीएससीबद्दलचे आंदोलनदेखील पोलिसांनी चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. याचा एकच अर्थ दिसून येतो की सरकारला पोलिसांच्या माध्यमातून आंदोलना करणाऱ्यांवर दबाव आणायचा आहे", अशी टीका त्यांनी केली.

"जर निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांना वेळेवर नियुक्तीपत्र देण्यात आली नाहीत तर मुंबईत मोठं जनआंदोलन उभं राहिल. सरकारने विद्यार्थ्यांवर आंदोलनाची वेळ आणू नये. एकीकडे कर्मचारी वर्ग कमी आहे असं सांगितलं जात आहे. तर दुसरीकडे नव्याने निवड झालेल्यांना नियुक्तीपत्र दिली जात नाही. हा विरोधाभास आहे", हा मुद्दादेखील त्यांनी अधोरेखित केला.

हेही वाचा- विश्वासघात हा महाविकास आघाडीचा 'किमान समान कार्यक्रम', पडळकरांचा हल्लाबोल