रुग्णालयांत सुविधाच नाहीत; डॉक्‍टर काय करणार?

आर्थिक परिस्थितीमुळे प्रसूतीसाठी महिलांचा ओढा महापालिकेच्या रुग्णालयांकडे असला, तरीही प्रत्यक्ष नोंदणी झालेल्यांपैकी केवळ ३५ टक्के गर्भवतींचीच प्रसूती करण्याची ‘क्षमता’ या रुग्णालयांमध्ये आहे. स्त्रीरोग आणि प्रसूतितज्ज्ञ नसल्याची कारणे सांगून गर्भवतींना ऐनवेळी खासगी रुग्णालयांचा रस्ता दाखविला जात आहे. महापालिका रुग्णालयांमधील अपुऱ्या सुविधा आणि डॉक्‍टरांच्या मनमानीचा फटका गर्भवतींना बसत आहे.

महापालिकेच्या रुग्णालयांचे चित्र 
  १७ रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीची व्यवस्था; त्यात २७५ खाटांची सोय 
  प्रसूतिगृहांसाठी लाखो रुपयांचा खर्च; पण स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि प्रसूतितज्ज्ञ नेमण्याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष 

हे डॉक्‍टर आहेत की एजंट? 
नोंदणीनंतर प्रसूतीसाठी येणाऱ्या गर्भवतींपुढे रुग्णालयातील असुविधांचा पाढा वाचून त्यांना खासगी रुग्णालयांमध्ये जाण्याचा सल्ला खुद्द महापालिकेचेच डॉक्‍टर देत असल्याचे ‘सकाळ’च्या पाहणीत आढळून आले. एवढेच नव्हे, तर कुठल्या रुग्णालयात जायचे, तेथील उपचार आणि खर्चाची माहितीही डॉक्‍टरच गर्भवतींच्या कुटुंबीयांना देतात. 

महापालिकेच्या रुग्णालयांकडे प्रसुतीसाठी नोंदणी केलेल्यांची प्राथमिक तपासणी करून त्यांना दाखल करून घेतले जाते. गेल्या काही वर्षांत रुग्णालयात नोंदणीचे प्रमाण वाढले आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे सर्वांना दाखल करून घेणे शक्‍य होत नाही. ही यंत्रणा सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. 
- डॉ. अंजली साबणे, प्रभारी आरोग्य प्रमुख

ढिसाळ कारभार.. 
1,663 - आरोग्य खात्यासाठी मंजूर असलेली पदे 
1,145 - प्रत्यक्ष नियुक्ती झालेले कर्मचारी 
518 - रिकाम्या जागा

आवाहन
महापालिका रुग्णालयांचा असा अनुभव तुम्हाला आला आहे का? त्यावर प्रॅक्‍टिकल उपाय काय करता येतील, हे तुम्हाला सुचत आहे का? 

65 - महापालिकेची रुग्णालये 
47 - बाह्यरुग्ण विभाग 
21 हजार - प्रसूतीसाठी वर्षाला होणारी नोंदणी 
8 हजार - प्रत्यक्ष प्रसूती 
12 - स्त्रीरोग, प्रसूतितज्ज्ञांची संख्या 
60 - अपेक्षित स्त्रीरोगतज्ज्ञ 
276 कोटी - आरोग्य विभागासाठी आर्थिक तरतूद

आपल्या सूचना फेसबुक आणि ट्विटरवर मांडा 
#pmchealth हॅशटॅगवर
ई-मेल करा webeditor@esakal.com वर