डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या खटला; सीबीआयला 45 दिवसांची मुदतवाढ

पुणे : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील संशयित सचिन अंदुरे व शरद कळसकर यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) न्यायालयाने 45 दिवसांची मुदतवाढ शनिवारी दिली. 

अंदुरे आणि कळसकर यांच्यावर बेकायदा प्रतिबंधक हालचालींचे कलम (यूएपीए) वाढविल्यामुळे दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी सीबीआयने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एम. ए. सय्यद यांच्या न्यायालयात केली होती. सीबीआयच्या मागणीस विरोध करीत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार संबंधित न्यायालयाला नसल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाचे वकील ऍड. धर्मराज चंडेल आणि ऍड. संजीव पुनाळेकर यांनी केला होती. मात्र मुदतवाढ देण्याचे अधिकार याच न्यायालयास आहे, असे स्पष्ट करीत अंदुरे याने जामिनासाठी केलेला अर्ज फेटाळून लावला. दोषारोपपत्र दाखल करण्याची मुदत संपल्याने अंदुरे याला जामीन देण्यात यावा, असा अर्ज त्याच्या वकिलांनी केला होता. 

गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी आणि बंदूक अद्याप जप्त करायची आहे. तसेच दाभोलकर यांची हत्या 2013 मध्ये झाली होती. त्यामुळे गुन्ह्यातील पुरावे शोधण्यासाठी वेळ लागणार असून, त्यासाठी मुदत देणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने मुदतवाढ देताना सांगितले. या गुन्ह्यात सुरवातीला मनीष नागोरी आणि खंडेलवाल यांना अटक करण्यात आली होती. परंतु तपासात त्यांचा गुन्ह्यातील सहभाग निष्पन्न न झाल्याने त्यांच्या विरोधात आरोपपत्रही दाखल झाले नाही. 

या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे गेल्यानंतर सनातनचा साधक डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे याला अटक करून दोषारोपपत्र दाखल केले होते. तावडे हा याप्रकरणील मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा त्यात करण्यात आला होता. तपास सुरू असताना सीबीआयने ऑगस्टमध्ये सचिन अंदुरे, शरद कळसकर अमित दिगवेकर, राजेश बंगेरा आणि अमोल काळे यांना अटक केली होती. डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येच्या कट कोणी रचला, त्यांच्यावर कोणी गोळ्या झाडल्या, शस्त्र कोणी पुरविली, घटनास्थळाची रेकी कोणी केली, आरोपींना पळून जाण्यास कोणी मदत केली, या बाबत तपास सुरू आहे, असे सीबीआयने स्पष्ट केले.