पिण्याचे पाणी वाढणार का?

पिण्याच्या पाण्याचा कोटा वाढणार...एसआरएची नियमावली, पोलिसांची घरे, हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी, पुरंदरमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन, असे आणि आणखी काही विषय विधिमंडळाच्या सोमवारपासून (ता. १९) सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात तरी सुटणार का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. पुण्याचे नेमके कोणते प्रश्‍न प्रलंबित आहेत आणि कोणते प्रश्‍न पावसाळी अधिवेशनात सुटले, याचा हा लेखाजोखा.

चार वर्षांपासून प्रस्ताव रखडला
नागरीकरण वाढल्याने पुणेकरांना पुरेसे पाणी देण्यासाठी धरणातून घेण्यात येणाऱ्या पाणीसाठ्यात वाढ व्हावी, या अपेक्षेने महापालिकेने पाठविलेला प्रस्ताव चार वर्षांपासून सरकार दरबारी पडून आहे. पुणेकरांना पाणी कमी पडू देणार नाही, अशी घोषणा करणाऱ्या पुण्याच्या कारभाऱ्यांकडून बोटचेपी भूमिका घेतली जात असल्याने जादा पाण्याचा प्रश्‍न रखडला आहे. पुण्याची लोकसंख्या ३० लाखांहून अधिक असून, नव्या ११ गावांमधील दोन लाख रहिवाशांची भर पडली आहे. परिणामी, पिण्याच्या पाण्याची गरज वाढली आहे. मात्र सध्या वर्षाकाठी साडेअकरा टीएमसी पाणीसाठा मंजूर आहे. हा पाणीसाठा अपुरा असल्याने शहरासाठी १६ टीएमसी पाणीसाठा मिळावा, त्याला मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. 

मार्गी लागलेली कामे
बीडीपी - महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील सुमारे ९५० हेक्‍टर जैववैविध्य उद्यान आरक्षणाच्या (बीडीपी) जागेचा मोबदला म्हणून हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) सुमारे ८ टक्के देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता बीडीपी क्षेत्र महापालिकेने संपादित करून त्याचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. 

मेट्रो विस्तारीकरण - पिंपरी-निगडी, स्वारगेट-कात्रज, रामवाडी-वाघोली दरम्यान मेट्रो प्रकल्पाचे विस्तारीकरण करावे, अशी मागणी जोर धरीत आहे. महापालिकेने त्याला मंजुरी दिली आहे. आता त्यांचे प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम महामेट्रोकडून सुरू आहे. 

रिंग रस्ता - शहराभोवतालचा सुमारे १३४ किलोमीटरच्या रिंग रोडची अलाइनमेंट निश्‍चित झाली असून, पहिल्या टप्प्यातील कामाला सुरवातही झाली आहे. रस्त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया किचकट आहे. ती वेळेत पार पडली तर रिंग रोड वेगाने मार्गी लागू शकेल. 

पोलिस आयुक्तालय - पिंपरी- चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाची अनेक वर्षांपासूनची मागणी मंजूर झाली. या आयुक्तालयाला आता जिल्ह्याचाही काही भाग जोडण्यात आला आहे. या आयुक्तालयामुळे आता पिंपरी-चिंचवडमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. 

हिंजवडीतील वाहतूक समस्या कायम
माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील (आयटी) कंपन्यांचा ओघ वाढल्याने हिंजवडीचे नाव जगाच्या नकाशावर ठळक झाले. परिणामी, स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती झाली; मात्र या उद्योगाला पायाभूत-सुविधा पुरविण्यात राज्य सरकारने आखडता हात घेतला आहे. अपुरे आणि अरुंद रस्त्यांमुळे हिंजवडीत प्रवेश करताना वाकड पूल आणि भूमकर चौकात वाहनांच्या रांगा लागतात. त्यावर उपाययोजना करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली होती. मात्र अंमलबजावणी झाली नाही.

समाविष्ट ११ गावे निधीच्या प्रतीक्षेत 
हद्दीलगतच्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याच्या उद्देशाने ११ गावे महापालिकेत घेतली. त्याला सव्वा वर्ष झाले तरी गावांमध्ये नव्या योजनाच काय, तर जुन्या योजनाही मार्गी लागलेल्या नाहीत. रस्ते, पाणी, कचरा, वीज आणि आरोग्य सुविधा प्राधान्याने पुरविण्याचे जाहीर करून महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी गावांचा आराखडा तयार केला. मात्र तो कागदोपत्रीच असल्याने महापालिकेपेक्षा ‘गड्या आपला गावच बरा’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेने या गावांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पातही शंभर कोटींची तरतूद दाखविली. त्यानंतर रस्त्याची ९८ कोटींची कामे करणार असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले होते. रस्ते आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न अद्याप कायम आहे. 

डेटा प्रकरणाची तड लागेना  
महापालिकेच्या तब्बल सव्वापाच हजार कोटी रुपये खर्चाच्या नोंदी असलेल्या संगणकप्रणालीतील (सॉफ्टवेअर) ‘डेटा लॉस्ट आणि करप्ट’ झाल्याचे प्रकरण उघड होऊन दोन महिने झाली तरी, त्याचे कारण स्पष्ट झाले नाही. ‘सीओईपी’कडे सोपविलेली चौकशी कागदोपत्रीच आहे. महापालिकेच्या तिजोरीतील जमा-खर्चाचा ताळमेळ लागत नसल्यानेच अधिकाऱ्यांनी नोंदी गायब केल्याचा संशय उघडपणे व्यक्त होत आहे. या संगणक प्रणालीसाठी पावणेनऊ कोटी रुपये खर्च केला तरीही, ‘डेटा करप्ट’ कसा झाला, असा प्रश्‍न आहे. महापालिकेच्या आर्थिक ताळेबंदाची माहिती ‘बॉम्बे स्टॉक एक्‍स्चेंज’कडे सादर करणे अपेक्षित आहे. मात्र ती मुदतीत दिली नाही. तेव्हा महापालिकेने ‘बीएसई’ला पाठविलेल्या पत्रात संगणकप्रणातील बिघाडामुळे डेटा करप्ट झाल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेतील संगणकप्रणाली, तिचा वापर आणि खर्चाचा तपशील ‘सकाळ’ने जाणून घेतला. योजनांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये उधळल्याचे त्यातून उघड झाले आहे. 

पुण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा कोटा वाढविणे, एसआरएची नियमावली अंतिम करणे, जायका प्रकल्प, ११ गावांना विशेष निधी मिळवून देणे आदी प्रश्‍नांची तड या अधिवेशनात लावण्याचा प्रयत्न असेल. चांदणी चौकाच्या भूसंपादनासाठी १८० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, लोहगाव विमानतळासाठी १५ एकर जागा मिळाली आहे, पीएमआरडीएच्या टीपी स्किमचे काम सुरू झाले आहे. पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाचाही प्रश्‍न मार्गी लागेल. शहराचे प्रश्‍न प्रलंबित राहणार नाहीत, याकडे आमचे लक्ष असेल.
- गिरीश बापट, पालकमंत्री

पुण्याची आणि नव्या गावांमधील लोकसंख्येचा आकडा पाहता शहरासाठी जादा पाणी मिळाले पाहिजे. त्यावर लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घ्यायला हवी, सत्तेतील आमदार जेव्हा विरोधी बाकांवर होते, तेव्हा ते पाणी कमी पडत असल्याने ओरडत होते. तेच आमदार आता गप्प का आहेत ? पुण्याला देशातील पहिल्या क्रमांकाचे शहर करण्याची घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी जादा पाणीसाठ्याचा प्रस्ताव मंजूर करावा.
- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच

गावातील विकासकामांसाठी स्थायी समिती आणि वेगवेगळ्या खात्यांनी निधी दिला. त्याप्रमाणात कामे सुरू करण्याची आशा महापालिकेने दाखवली मात्र, एकही योजना मार्गी लागलेली नाही. गावांमधील कामे थांबली असल्याने महापालिकेत येऊन गावांचा काहीही फायदा झालेला नाही. तक्रारी करूनही त्यांची दखल घेण्यात येत नाही.
- श्रीरंग चव्हाण, अध्यक्ष, हवेली तालुका नागरी कृती समिती

नगर विकास खात्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरित यावर निर्णय घेऊन या नियमावलीस मान्यता द्यावी. तरच झोपडपट्टीमुक्त शहर होण्यास मदत होणार आहे.
- सुधीर कुलकर्णी, नागरी हक्क संस्था

पोलिसांना घरे मिळणार! 
शहरात पोलिसांची संख्या १५ हजारांपेक्षा जास्त आहे. परंतु पोलिसांच्या घरांची संख्या फक्त तीन हजार आहे. अद्यापही सुमारे १२ हजार पोलिस घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या असलेली घरे १९५० ते ६० च्या दशकात बांधली आहेत. त्यांची देखभाल दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होते. परंतु त्यात सातत्य नसते. त्यामुळे अनेक इमारती व वसाहतींची दुरवस्था झाली आहे. जलवाहिन्या जुन्या झाल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्‍नही गंभीर झाला आहे. पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिका यांच्यातील विसंवादाचा फटका पोलिसांच्या घरांना बसत आहे.  

झोपडपट्टी पुनर्वसन करणे गरजेचे
हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेऊन नगर रचना विभागाने अभिप्रायासह झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठीची नियमावली राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविली आहे. मात्र त्यास मान्यता देण्यास वेळ नाही. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे काम रखडले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी राज्य सरकारने नव्याने प्रोत्साहनपर नियमावली लागू केली आहे. यामध्ये सध्या मिळत असलेला एफएसआय कमी केला आहे. परिणामी, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे काम ठप्प पडले आहे. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने या नियमावलीवर हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन नगर रचना विभागाने पुनर्वसन योजनांसाठी चार एफएसआय द्यावा, अशी शिफारस आहे. मात्र त्यावर सरकार अद्यापही गप्प बसूनच आहे.

पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन कधी?
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सर्व प्रकारच्या मान्यता आणि सल्लागार कंपनीकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरही पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनाचे आदेश अद्याप राज्य सरकारने काढलेले नाहीत. येत्या महिन्यात याबाबतचे आदेश निघाले नाहीत, तर निवडणुकांमुळे हे काम लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता आहे. विमानतळाचे काम गतीने मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला विशेष कंपनीचा दर्जा दिला आहे. कोणत्या जागेवर आणि किती जागेवर विमानतळ उभारावे, यासाठी ज्या कंपनीला काम दिले आहे. त्या कंपनीकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे. तरीही सरकार भूसंपादनाचे आदेश काढण्यास तयार नाही.