Pune News : शिक्षण कट्टा : वंचित घटकातील विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावणार; ‘समूह शाळा योजना’ परिसंवादामध्ये तज्ज्ञांची मते

पुणे : कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, याला पर्याय म्हणून ‘समूह शाळा’ उभारणीकडे राज्य सरकार पाहत असेल, तर सरकारने संबंधित शाळांच्या गुणवत्तापूर्ण विकासासाठी, कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्यावाढीसाठी पावले उचलली का जात नाहीत.

कमी पटसंख्येचा शाळा बंद करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला, तर शेवटच्या घटकापर्यंत शिक्षण पोचविण्याचा उद्देश साध्य होणार नाही. वंचित घटकातील विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावले जातील, अशी मते शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केली.

राज्य सरकारने शिक्षणाविषयक निर्णय स्वत: घेऊ नयेत, असे निर्णय लोकसहभागातून घ्यावेत, हा मुद्दा उपक्रमशील शिक्षकांनी मांडला. मुख्याध्यापक दत्तात्रय वारे म्हणाले, ‘‘शिक्षण हा विषय समाजाच्या अखत्यारीतील असायला हवा.

लोकसहभागातून याबाबत निर्णय घ्यावेत. संबंधित भागातील पालक, शिक्षक, गावकरी यांना त्यांच्या शाळेबाबत निर्णयाची स्वायत्तता द्यावी. मुलांना कशा पद्धतीने आणि कोठे शिकवायचे ही स्वायत्तता पालकांना दिली पाहिजे.’’ महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे प्रवक्ते महेंद्र गणपुले म्हणाले, ‘‘समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत शिक्षण पोचविणे हा आपला उद्देश होता.

त्यामुळेच वाड्या-वस्त्यांवर शाळा उभारल्या, त्यातून राज्यात वस्ती शाळा, साखर शाळा झाल्या. आता राज्यात उलटी गंगा वाहणार आहे. खरंतर शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असताना कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा पट वाढण्यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. समूह शाळांच्या निर्णयामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद झाल्यास मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.’’ कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात शिक्षण विकास मंचाच्या मुख्य सल्लागार बसंती रॉय यांनी मत मांडले. डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी सूत्रसंचालन केले.

शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण सेंटर यांच्या वतीने ‘समूह शाळा योजना’ विषयावर शिक्षण कट्टा आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात राज्यातील निमंत्रित तज्ज्ञ, अभ्यासक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षक यांनी विषयाच्या अनुषंगाने मते मांडली. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांनी समूह शाळा योजना आणि त्यामागील सरकारची भूमिका सांगितली.

योजनेमुळे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार नाहीत, तर कमी पटसंख्येच्या दोन ते तीन शाळांमध्ये एक समूह शाळा उभारण्यात येईल, असे माजी शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे व पुण्यातील शिक्षण विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. कमी पटसंख्येच्या शाळा घाणीत, कोंडवाड्यात भरत असतील, तर ती जबाबदारी कोणाची? छोट्या शाळांची गुणवत्ता खालावली म्हणून अशा काही शाळा एकत्र करून समूह शाळा उभारणे, असा विचार असल्यास मोठ्या शाळांच्या गुणवत्तेचे काय?

सरकारने शाळांना सुविधा पुरविणे, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण विकासावर भर देणे आवश्यक आहे. त्यातून कमी पटसंख्येच्या शाळेतील विद्यार्थी संख्या वाढली असती. एकीकडे स्पर्धा नको म्हटले जाते, तर दुसरीकडे मुलांमध्ये स्पर्धा व्हावी, म्हणून समूह शाळा हे कारण दिले जात आहे, हे आश्चर्यजनक आहे.

-किशोर दरक, शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक