निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत राजकीय वर्चस्व नको

निवडणूक आयुक्त नियुक्तीत
राजकीय वर्चस्व नको : ओक

ठाणे, ता. २५ : ‘‘निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत राजकीय वर्चस्वाला स्थान नसावे, तर निवड प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष असावी,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आज व्यक्त केले. एखाद्या आयुक्ताला हटविण्यापेक्षा नियुक्ती प्रक्रियेत सुधारणा करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाहीची मूल्ये व पर्यावरण संरक्षणाच्या प्रश्नांवरही भाष्य केले.

उत्कर्ष मंडळ, ठाणे यांच्या वतीने आयोजित ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व आपण’ या व्याख्यानात ते बोलत होते. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या नियुक्तीचा संदर्भ देताना न्या. ओक म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी अशी यंत्रणा असावी, ज्यात राजकीय वर्चस्वाला स्थान नसेल. सध्याच्या कायद्यानुसार पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते व पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्री निवड समितीत असतात. माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवानी यांनीही सुमारे १४ वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेत बदल करून सरन्यायाधीशांसह अन्य घटकांचा समावेश असलेल्या समितीची सूचना केली होती, मात्र आपण इतिहास वाचत नाही. एखाद्या आयुक्ताला हटवून प्रश्न सुटणार नाही, तर नियुक्ती प्रक्रियेतच सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
--------------------
जगण्याच्या अधिकारावरही परिणाम
राज्यघटनानिर्मितीचा उद्देश केवळ निवडणुका घेणे नसून प्रत्येक नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुतेच्या आधारावर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देणे हा आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९ अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी देते, तर कलम २१ सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करते. प्रत्येक नागरिकाला आपले विचार मांडण्याचा आणि शासनाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. “मुद्द्याचे उत्तर मुद्द्यानेच दिले पाहिजे, गुद्द्याने नव्हे,” असे सांगत लोकशाही टिकवायची असेल, तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य जपले पाहिजे, असेही न्या. ओक यांनी नमूद केले.
-----------------------