esakal | ‘रोहयो’चे नवे ब्रीद वाक्य ‘मी समृद्ध तर, गाव समृद्ध’
sakal

बोलून बातमी शोधा

Employment Guarantee Scheme

‘रोहयो’चे नवे ब्रीद वाक्य ‘मी समृद्ध तर, गाव समृद्ध’

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

पुणे - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (Employment Guarantee Scheme) कामांसाठी दरवर्षी करण्यात येत असलेल्या ‘लेबर बजेट’चे (Labour Budget) आता नामकरण केले जाणार आहे. यामुळे यापुढे ‘लेबर बजेट’ हे ‘समृद्धी बजेट’ (Samruddhi Budget) म्हणून ओळखले जाणार आहे. ‘मी समृद्ध तर, गाव समृद्ध’ असे या नव्या बजेटचे ब्रीद वाक्य असेल. त्यानुसार रोजगार हमी योजनेचा वार्षिक नियोजन आराखडा केला जाणार आहे. पुढच्या आर्थिक वर्षापासून (२०२२-२३) याची अंमलबजावणी होणार आहे. (Employment Guarantee Scheme Mi Samruddh tar Gav Samruddh)

रोजगार हमीचे समृद्धी बजेट कसे असेल, हे अधिकाऱ्यांना कळावे, यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना खास प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या नव्या संकल्पनेबाबतचा आदेश रोजगार हमी योजना विभागाचे आयुक्त शंतनु गोयल यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. या आदेशाची प्रत मंगळवारी पुणे जिल्हा परिषदेला मिळाल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

हेही वाचा: काही तासांपूर्वी जन्मलेल्या बाळानं गिळली सोन्याची अंगठी

दरवर्षी ५ आॅगस्टला रोजगार हमी योजनेचे जिल्हा आणि तालुकानिहाय वार्षिक लेबर बजेट तयार केले जाते. त्यानुसार आगामी आर्थिक वर्षाचे लेबर बजेट हे पारंपरिक पद्धतीऐवजी ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध, गाव समृद्ध तर मी समृद्ध, पर्यायाने माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ या नवीन धोरणांतर्गत लखपती कुटुंब, या संकल्पनेनुसार करावे, असा आदेश गोयल यांनी सर्व जिल्हा परिषदांना दिला आहे. यामुळे रोजगार हमी योजनेचे बजेट हे खऱ्याअर्थाने समृद्धी बजेट बनू शकेल, अशी अपेक्षा गोयल यांनी व्यक्त केली आहे.

नव्या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश

समृद्धी बजेटमध्ये प्रत्येक मातीच्या कणातून अधिक पैसा व प्रत्येक पाण्याच्या थेंबातून अधिक पैसा, मागेल त्याला काम, वरून पाहिजे ते काम, गाव समृद्धीवरून कुटुंब समृद्धी असे आमूलाग्र बदल होऊ शकणार आहेत. रोजगार हमी विभागाने यासाठी एक स्वतंत्र प्रारूप (मॉडेल) तयार केले आहे. यामुळे शेतमजूर आणि पर्यायाने गावे समृद्ध होण्यास मदत होईल, हा या नव्या संकल्पनेमागचा मुख्य उद्देश असल्याचे जिल्हा परिषदांना पाठविलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

loading image