#EquitableMortgage इक्विटेबल मॉर्गेज ठराविक शहरातच

पुणे - बॅंक, पतसंस्था अथवा फायनान्स कंपन्यांबरोबर कर्जासाठी इक्विटेबल मॉर्गेज (डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड) आता राज्य सरकारकडून अधिसूचित (नोटीफाय) करण्यात आलेल्या शहरांमध्येच करता येणार आहे. त्यामुळे तालुका अथवा गाव पातळीवर यापुढे इक्विटेबल मॉर्गेज करता येणार नाही. जरी केले, तरी ते कायदेशीर धरले जाणार नाही.

राज्य सरकारच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून या संदर्भात परिपत्रक काढण्यात आले आहे. एखाद्या मिळकतीचे विविध प्रकारे हस्तांतर होऊ शकते. ते कशा प्रकारे होऊ शकते याबाबतच्या तरतुदी ‘मालमत्ता हस्तांतर’ कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये गहाणखत करण्यासंदर्भातील विविध प्रकार आणि त्यासाठीच्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्या तरतुदीनुसार बॅंक, पतसंस्था अथवा फायनान्स कंपनीबरोबर इक्विटेबल मॉर्गेज करताना ते राज्य सरकारकडून अधिसूचित करण्यात आलेल्या शहरांमध्ये करावे, अशी तरतूद आहे. मात्र, या तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून गाव अथवा तालुका पातळीवरील बॅंका, फायनान्स कंपन्या अथवा पतसंस्थांच्या मार्फत इक्विटेबल मॉर्गेज करून कर्ज दिले जाते. हे प्रकार वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या सह नोंदणी महानिरीक्षक नयना बोंदार्डे यांनी या संदर्भात परिपत्रक काढले. त्यानुसार ज्या बॅंकेत इक्विटेबल मॉर्गेज करावयाचे आहे त्या बॅंकेची शाखा अधिसूचित केलेल्या ज्या शहरांत आहे तेथेच जाऊन ते करावे लागणार आहे. त्यांची नोंद संबंधित जमिनीच्या सातबारावर स्थानिक पातळीवरच घेतली जाणार आहे.

ट्रान्स्फर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्‍टमध्ये (मालमत्ता हस्तांतर कायदा) गहाणखतासंदर्भातील तरतूदी आहेत. त्यामध्ये इक्विटेबल मॉर्गेज हीदेखील तरतूद आहे; परंतु या तरतुदीच्या आधारे गहाणखताबाबत शहरी व ग्रामीण असा भेदभाव करणे योग्य नाही. या पत्रकामुळे ग्रामीण भागात ‘सिंपल मॉर्गेज’करावे लागणार आहे. 
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बॅंक फेडरेशन

सरकारने अधिसूचित केलेली शहरे
पुणे, नाशिक, ठाणे, अलिबाग, रत्नागिरी, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, परभणी, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, जालना, नागपूर, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि कुडाळ.