बनावट शिक्षकभरती प्रकरण: शिक्षक नसतानाही उकळले सव्वाकोटी 

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 16 January 2021

राज्य सरकारने शिक्षकभरती बंद केली असतानाही अधिकाऱ्यांबरोबर संगनमत करून खोटी कागदपत्रे तयार करणे,त्याआधारे बनावट शिक्षकांना विनाअनुदानित शाळांमध्ये नोकरी लावण्याचे प्रकार संभाजी शिरसाट याने केले आहेत.

पुणे - बनावट मान्यतांचा आधार घेत काही बनावट शिक्षकांनी शाळेत काम न करताही सरकारी तिजोरीतून वेतनाचे पैसे उकळल्याचा प्रकार पोलिस तपासात पुढे आला आहे. ही रक्कम एक कोटी 14 लाखांच्या घरात आहे. यांसारखी अनेक प्रकरणे उघड होणार असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

राज्य सरकारने शिक्षकभरती बंद केली असतानाही अधिकाऱ्यांबरोबर संगनमत करून खोटी कागदपत्रे तयार करणे, त्याआधारे बनावट शिक्षकांना विनाअनुदानित शाळांमध्ये नोकरी लावण्याचे प्रकार संभाजी शिरसाट याने केले आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी "एफआयआर'मध्ये सविस्तर नोंद केली आहे. अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांची बेकायदा अनुदानित शाळेत बदली करणे आणि त्यांचे वेतन सुरू करून सरकारी पैसा लाटण्याचा प्रकार या तपासाच्या निमित्ताने उघड झाला आहे. 

धनंजय मुंडे Genuine माणूस, पक्ष योग्य निर्णय घेईल : रोहित पवार

पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी अहवालात (एफआयआर) तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव आणि शिरसाट यांचे कारनामे नोंदविले आहेत. धनकवडी येथील प्रेरणा शिक्षण संस्थेचा संदर्भ देतानाच, या संस्थेचा शिक्षक भरतीसाठी कोणताही अर्ज नसताना जाधव आणि शिरसाट यांनी संगनमताने शिक्षक मान्यतेची खोटी कागदपत्रे तयार केली. संस्थेची बनावट लेटरहेड तयार करून त्यावर दोन शिक्षकांच्या नियुक्तीचे बनावट पत्र तयार केले. 

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

संस्थेच्या अध्यक्षांवर या दोन शिक्षकांना कामावर हजर करून घेण्यासाठी दबाव टाकणे, त्यांना धमकाविण्याचे काम शिरसाट याने केल्याचे "एफआयआर'मध्ये म्हटले आहे. संस्थेच्या अध्यक्षांनी या बनावट शिक्षकांना हजर करून घेण्यास नकार दिल्यावर तत्कालीन अधिकारी मीनाक्षी राऊत यांच्या साह्याने संस्थाचालकांना शाळेवर कारवाई करण्याबाबत धमकावण्यात आले. या प्रकरणात जाधव, शिरसाट, राऊत आणि मनोरमा आवारे यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्याचेही यात म्हटले आहे. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा 

सरकारी तिजोरीची लूट 
शिक्षकांच्या बेकायदा भरतीसाठी रिक्त जागांच्या खोट्या जाहिराती तयार करण्यात आल्या. तसेच जे शिक्षक विनाअनुदानित शाळांच्या सेवेतही नाही, त्यांची पाच वर्षांची सेवा दाखवून त्यांना अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये रुजू करून घेण्यात आले. त्यांची लाखो रुपयांची वेतन बिले पाठवून बेकायदा मार्गाने सरकारी पैशांचा गैरव्यवहार करण्यात आला. असे अनेक गैरप्रकार तपासणीत पुढे आले असून, शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सरकारी पैशांवर टाकलेला हा दरोडा असल्याची भावना शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. 

पुणे जिल्ह्यातील मतदान केंद्रावर 'राडा'; दोन्ही गटातील कार्यकर्ते भिडले​


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Exclusive News Fake Teacher Recruitment Case in pune