Lockdown : राज्यात कामगार कायद्यास शिथिलता मिळणार? कायदा तज्ज्ञ म्हणतात...

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 9 May 2020

जगभरातील अनेक राष्ट्रीय कंपन्या सध्या चीनमध्ये आहेत. कारण येथे कमी पैशात रोजगार मिळतो. कोरोनामुळे चीन विषयी नाराजी निर्माण झाल्याने येथील उद्योग-व्यवसाय आकर्षित करण्यासाठी सर्वच देश प्रयत्न करत आहे.

पुणे : कोरोनाच्या संकटानंतर अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळावी, या हेतूने काही राज्यात कामगार कायद्यांमधील अनेक तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. मात्र आपल्याकडे उद्योग-व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात असून त्या तुलनेत आता कामगार कमी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कामगार कायद्यात तूर्तास काही बदल होतील असे अपेक्षित नाही, असा आशा विश्वास कामगार कायद्यातील तज्ज्ञ वकिलांनी व्यक्त केला आहे.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात आणि पंजाब या चार राज्यांनी अनेक कामगार कायद्यांना येत्या तीन वर्षांसाठी स्थगिती दिली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. तर मध्यप्रदेश सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये अनेक बदलही प्रस्तावित केले आहेत. अन्य काही राज्यांमध्येही लवकरच असा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

देशभरातील घडामोडी वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यात असा निर्णय होऊ शकतो का याबाबत ज्येष्ठ वकील आर. पी. शाळिग्राम यांनी सांगितले की, कामगार कायद्यांना स्थगिती देण्यात आलेल्या राज्यांमध्ये उद्योग व्यवसाय कमी आणि रोजगार मोठ्या प्रमाणात आहे. महाराष्ट्रात मात्र मजूर कमी आणि उद्योग- व्यवसाय जास्त अशी स्थिती आहे. त्यामुळे राज्यातील कामगार कायद्यात बदल करावा लागेल, अशी स्थिती नाही. कोरोनामुळे गावी गेलेले मजूर पुन्हा कधी परत येतील हे निश्चित नाही. त्यामुळे उलट कामगारांना मागणी वाढेल. त्यातून त्यांना चांगले पैसे मिळतील, असा विश्वास ऍड. शाळीग्राम यांनी व्यक्त केला.

कोरोनाशी संबंधित विदेशातील घडामोडींसाठी येथे ► क्लिक करा

लॉकडाउनमुळे परराज्यातील कामगार परत गेले आहेत. त्यांना परत आणण्याचे आव्हान येथील उद्योग-व्यवसायांसमोर आहे. कामगार कायदे शिथिल केले तर कामगारांना कामावर घेताना आवश्यक असलेल्या परवानग्यामधून कंपन्यांना सूट मिळेल. कागदपत्रे भरून घेणे किंवा कायदेशीर बाबतीत सवलत असले. त्यामुळे कंपन्या मोठ्या प्रमाणात लोकांना कामावर घेतील आणि तिकडचा मजूर त्याच ठिकाणी थांबेल या आशेने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आपल्याकडे असा निर्णय होईल की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मराठी माणसांनी जास्त मेहनतीने काम करायला पाहजे. बेरोजगार मराठी तरुणांना ही मोठी संधी असणार आहे, असे लेबर लॉ पॅ्रक्टिशर्नस असोसिएशनच्या माजी सचिव अ‍ॅड. शीतल लोखंडे यांनी सांगितले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना गाजर : 
जगभरातील अनेक राष्ट्रीय कंपन्या सध्या चीनमध्ये आहेत. कारण येथे कमी पैशात रोजगार मिळतो. कोरोनामुळे चीन विषयी नाराजी निर्माण झाल्याने येथील उद्योग-व्यवसाय आकर्षित करण्यासाठी सर्वच देश प्रयत्न करत आहे.

संबंधित उद्योग भारतात आणि खासकरून आमच्या राज्यात यावे म्हणून कामगार कायदे शिथिल करण्यात आले आहेत. परदेशी कंपन्यांना दाखवण्यात आले आहे हे एक प्रकारचे गाजर आहे, असे ऍड. शाळिग्राम यांनी सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Experts in labor law believe that the states labor laws are unlikely to be relaxed