धक्कादायक! नकाशात नाही रस्ता पण मंजूर झाला तब्बल 161 कोटींचा निधी

लोणी काळभोर (पुणे)- थेऊरफाटा ते लोणी कंद या पूर्व हवेलीमधील बहुचर्चित रस्त्यांपैकी  थेऊरफाटा ते थेऊरगाव हा पाच किलोमीटरचा पहिला टप्प्याला शासकीय नकाशात मंजूर नाही, तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यासाठी हायब्रिड अम्युनिटी अंतर्गत तब्बल १६१ कोटींचा निधी मंजूर केल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. नकाशात रस्ता मंजूर नसतांनाही, शासनाने एवढी मोठी रक्कम कशी मंजूर केली हा प्रश्न या निमित्ताने पुढे आला आहे. 

दरम्यान, नकाशात रस्ता मंजूरच नसलेल्या थेऊरफाटा ते थेऊरगाव या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचे व डांबरीकरणाचे काम सुरु करण्यास, थेऊर परिसरातील शंभरहून अधिक शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वरील रस्ता शासकीय नकाशात मंजूर करुन घेतल्याशिवाय व रस्त्यात जाणाऱ्या जागेचा मोबदला मिळाल्याशिवाय, या रस्त्याचे काम कोणत्याही परिस्थितीत सुरु होऊ देणार नसल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

- होम क्वारंटाईन झाल्यानंतरही अजित पवारांचा कामाचा धडाका सुरूच

पुणे-सोलापुर महामार्गावरुन नगर रस्त्याला जाण्यासाठी थेऊरफाटा ते लोणी कंद हा एकमेव पुर्व हवेलीमधील महत्वाचा रस्ता आहे. या रस्त्याचे महत्व लक्षात घेऊन, तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेऊरफाटा ते कोलवडी, केसनंद मार्गे लोणी कंद या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी व डांबरीकरणासाठी अष्टविनायक रस्ते जोडणी प्रकल्पाअंतर्गत १६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. तसेच चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते रस्त्याच्या कामाची सुरुवातही तीन वर्षापुर्वी झाली होती. कोलवडी ते लोणी कंद या दरम्यान रस्त्याचे काम सुरु असले तरी, थेऊरफाटा ते थेऊर हा पाच किलोमीटरचे काम सुरु होऊ शकलेले नाही. काम सुरु होत नसल्याच्या कारणांचा शोध घेत असतांना, थेऊरफाटा ते थेऊर हा पाच किलोमीटरचा टप्पा नकाशात नसल्याचे सत्य पुढे आले आहे. 

थेऊर परिसरातील शेतकऱ्यांच्यावतीने बोलताना राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप रामभाऊ कुंजीर म्हणाले, ''थेऊरफाटा ते थेऊरगाव हा पाच किलोमीटरचा रस्ता शासकीय नकाशात नसतानाही, शासनाने रस्त्याच्या रुंदीकऱणाचे काम हाती घेतलेले आहे. पूर्वीपासूनच हा रस्ता शेतकऱ्यांच्या मालकिचा होता. मात्र तीस वर्षापुर्वी यशवंत सहकारी साखर कारखान्याने उस वहातुकीसाठी रस्त्यांचे काम केले होते. सध्या हा रस्ता चार मिटर रुंद आहे. या रस्त्याचे अठरा मिटर रुदीकरण करण्याचे नियोजन शासनाने केलेले आहे. रस्त्याचे काम करण्यास आमचा विरोध नाही. शासनाने हा रस्ता नकाशात मंजूर करुन घ्यावा व रस्त्यात ज्या ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्या सर्व शेतकऱ्यांना चालू बाजारभावाप्रमाने नुकसान भरपाई मिळावी एवढीच आमची अपेक्षा आहे.''

- बारामती : पोलिसांच्या ताण-तणाव व्यवस्थापनासाठी पोलिस अधीक्षक सरसावले!​

शेतकऱ्यांच्यावतीने बोलतांना, तुषार कुंजीर म्हणाले, रस्ता रुंदीकरणासाठी १६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्यापासून, या रस्त्यात ज्यांची ज्यांची जमिनी जाणार आहेत, ते सर्व शेतकरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांन भेटून, रस्ता नकाशात घेण्याबाबत विनंती करत आहेत. मात्र अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांना हाकलून देत आहेत. रस्त्याचे काम करण्यास कोणाचीही ना नाही, फक्त आमची नुकसान भरपाई मिळावी एवढीच माफक अपेक्षा बाळगून आहोत.'' आमची मागणी मान्य न झाल्यास, न्यायालयात दाद मागण्यास मागेपुढे पाहिले जाणार नसल्याचे कुंजीर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

होय, हा रस्ता नकाशातच नाही : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची कबुली.

याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुर्व विभागाचे कार्यकारी अभियंता, मिलिंद बारभाई म्हणाले, थेऊरफाटा ते थेऊरगाव हा पाच किलोमीटरचा रस्ता शासकीय नकाशात मंजूर नसतांनाही, या रस्त्यावर निधी पडला ही बाब खरी आहे. हा रस्ता नकाशात यावा यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने पुणे महानगर विकास प्राधिकऱणाकडे पाठपुरावा चालू आहे. शेतकऱ्यांना रस्त्यात जाणाऱ्या जमिनीचा मोबदला मिळावा यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न सुरु आहेत. याबाबत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे व आमदार अशोक पवार यांच्याशीही चर्चा झालेली आहे. शेतकरी व अधिकारीही चर्चा करत आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी आमदार अशोक पवार यांच्या समवेत शेतकरी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीएचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलविण्यात येणार आहे. त्यातून योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.